
काठमाडौं, साउन १५ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहनेगरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिका अन्य सदस्यहरुमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता कुमारी गिरी रहेका छन् ।
समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवस्तवले उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय र अन्य व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेस गर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायकैरुपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
ऐनअनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरुले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको बताउनुभयो ।
अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनैपनि हालतमा छुट नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको ऐनअनुसार अहिले सातओटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती कम्पनीहरुबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री–वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्