-दिपक श्रेष्ठ/ईमेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका शसस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत २०७६ साल ११ गते आइतबार तीन न्यायाधीशको इजलाशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशबाट भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका हुन् ।
कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा सर्वोच्चले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो ।

सर्वोच्चले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव नै लुकाएर जलाउने जस्तो ‘क्रुर अपराध’ गरेका कोइरालालाई विशेष छुट दिएपछि सार्वजनिक रुपमै अदालत र न्यायाधीशको आलोचना भइरहेको छ ।

आम नागरिकहरुले नै सडकमा आएर देशमा न्यायिक निकायको विश्वास गुमेको भन्दै उक्त फैसलाको विरोध गरेका थिए । लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो ।

उक्त निवेदनलाई आइतबार न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलाशले पुनरावलोनको अनुमति दिने निणर्य समेत गरिसकेको छ ।

अब, सर्वोच्चले कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना भवितव्य व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै अदालतमा उनले श्रीमतीको गीता ढकालको हत्या गरेको कुरा स्वीकार नगरेको, घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनेको छ ।

गत श्रावण ११ गते आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘कोइरालालाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्यण यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएको नजिरको विपरीत देखिएको छ ।’

अन्य मुद्दासँगै यो मुद्दामा पनि दैनिक पेसी चढ्छ, बहस हुन्छ। कतिको प्राथमिकता दिने त्यो अदालतले तय गर्ने कुरा हो ।’ हाल सर्वोच्चमा एक हजार पाँच सय ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो । कोइरालाले आफूलाई मानसिक र शारीरिक प्रताडना दिएको भन्दै उनकी पत्नी गीता ढकालले जीवित छँदै अदालतमा दिएका निवेदन, अंश चलानसम्बन्धी मुद्दा आदिबाट प्रमाणित हुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोइरालाकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मीसँगको सम्बन्ध, गीताको हत्या र प्रमाण नष्ट गर्न गरेका क्रियाकलापबाट कोइरालाको ‘कर्तव्य गर्ने लक्षित उद्देश्य र इच्छित मनसायसहित वारदातपूर्व नै दूषित नियत राखी कर्तव्य गरेको’ देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । घटनामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले पाटनकै सजाय सदर गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले ‘चित्तमा पर्न जाने जस्तो’ देखिने भन्दै न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार रहने मुलुकी संहिताको अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ प्रयोग गरी असार १५ मा उनको सजाय २० वर्षबाट सोझै साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो ।

सर्बोच्चले रन्जन कोइरालाको सजाय घटाइएको बारे सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले यो मुद्दाका बारेमा अहिले यसै भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

तर यता न्यायाधीशमाथि महाभियोग समेतको माग उठिरहेको छ । ‘यस्तो फैसला गर्दै जाने हो भने त न्यायालयको भरोसा नै रहँदैन’ भन्ने कानुनविदहरुको जिकिर छ ।

भिडियो हेर्नुहोस