फाइल तस्वीर ।

रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (इमेज

काठमाडौं, साउन २० । नेपाली कांग्रेसको गत पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २८ विभागको संख्या बढाएर ४८ पुर्‍याएपनि अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

१४औं महाधिवेशन आउन थोरै समय बाँकी रहँदा सभापति शेरबहादुर देउवा भने विभाग गठनको चटारोमा हुनुहुन्छ ।

इतर समूहले निरन्तर विरोध गरेपनि देउवा ५१ सदस्य रहने विभागलाई अन्तिम रुप दिने कसरतमा हुनुहुन्छ ।

तर, समयमै विभाग गठन नहुँदा पार्टीलाई क्रियाशील र जीवन्त पार्ने विभागमा पर्याप्त काम गर्न नपाएको गुनासो विभागीय प्रमुखहरुको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान ३७ को (ञ)मा प्रत्येक विभागले छ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्ने भनी लेखिएको छ ।

विधानले विभागहरुलाई कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक बैठक बस्न अनिवार्य पनि गरेको छ । ३७ नम्बर दफाले कांग्रेसमा २८ ओटा विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, गत पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यो संख्या बढाएर ४८ पुर्‍याएको छ ।

विभाग गठन गर्नुको उद्देश्य नै प्रत्येक विभागले आफूसँग सम्बन्धित विषयबारे प्रचलित संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, सरकारले तत् सम्बन्धमा गरेको कामहरूको अनुगमन मूल्यांकन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी र सो सम्बन्धमा पार्टीले बनाउनुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिनुपर्ने भनी विधानमा स्पष्ट हुँदा कांग्रेस विभाग गठन पूर्णताको अभावमा कमजोर भएको देखिन्छ ।

छ महिनाभित्र विभाग गठन गर्ने अधिकार सभापतिमा भएपनि १४औं महाधिवेशनको सम्मुखमा मात्र सभापतिले विभाग गठन गर्न आवश्यक ठान्दा यसले काम गर्न सम्भव देखिँदैन ।

यता, विधानको ३७ (२) मा २८ ओटै विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रष्टरुपमा उल्लेख छ ।

तर, विभागीय प्रमुखहरु भने विभाग गठन ढिलाइले काम गर्न पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गर्छन् ।

विभाग विस्तारमा भएको ढिलाइले कांग्रेस सुस्ताएको छ । जसमा सभापतिको महत्वकांक्षा र इतर समूहको स्वार्थसमेत जोडिएको छ ।

कांग्रेस विगतदेखि नै संस्थापन र इतर समूहको भागबन्डामा चल्दै आएको छ । विभाग गठन, भ्रातृसंगठनको अधिवेशनमा पार्टीले खेलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भनेपनि पार्टीमा विधानलाई कुल्चिएका घटना प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।

तर, अहिले महाधिवेशनको सम्मुखमा विभाग गठन र विस्तार गर्नु आफूनिकटहरुलाई प्रभावमा पारेर महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिमात्र पो हो कि भन्ने आशंकालाई भने बल पुर्‍याउने नै देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्