यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, साउन २७ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै न्यायनिरुपणमा सक्षम नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व गरेयता सर्वोच्चका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेपछि न्यायाधीशको योग्यतामै प्रश्न उठेको हो ।

नेपाल बारले नै विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीशउपर छानबिन गरी न्यायालयको शुद्धीकरण गर्न सर्वोच्चलाई खबरदारी गरेसँगै न्यायालयको एकमुष्ट सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

न्यायिक बेथिति सुधारका लागि नेपाल बारले १७ बुँदे सुझावसहित प्रधानन्यायाधीशलाई गराएको ध्यानाकर्षणमा उच्च तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानकोसमेत अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाहरुमा चौतर्फी विवाद बढेपछि सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना भएको थियो भने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारकै पूर्वअध्यक्षहरुले न्यायालयमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाल बारको अकर्मण्यतामाथि खनिएका थिए ।

चौतर्फी दबाबमा परेको बारले अन्ततः बार बेञ्च उच्चस्तरीय समन्वय समितिमै सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशकै नियतमा प्रश्न उठाएको हो ।

विगत केही वर्षयता न्यायाधीशको कार्यक्षमता तथा योग्यतामाथि बारले नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदा न्याय परिषद्को औचित्यमा प्रश्न खडा भएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा इमान्दारिता, योग्यता र दक्षतालाई नजरअन्दाज गरी न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा न्यायालय कमजोर हुँदै गएको हो ।

फैसलामा पक्षपात देखिनु र न्यायाधीशको योग्यतामै प्रश्न उठ्नु योग्यतालाई लत्याएर पार्टीनिकट र खल्तीकालाई नियुक्त गर्ने परिपाटीको दुष्परिणाम भएको पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाले न्यायाधीशको क्षमतामा शंका उत्पन्न त गराएकै छ, न्यायालयमाथिको जनास्थालाईसमेत कमजोर पारेको छ ।

विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्तिले न्यायालयलाई नै धरापमा पारेकाले आमूल रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको जिम्मेवारी बोकेको न्याय परिषद् सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त दुई न्यायाधीश सिफारिस नगरी कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

न्यायाधीशका कार्यसम्पादनमा निरन्तर प्रश्न उठ्दापनि कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनुले न्याय परिषद्ले नै सर्वोच्चकै मानमर्दन गराइरहेको आरोपमा थप बल दिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्