फाइल तस्वीर ।

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ३ । बुधबार मध्यरातदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी हुने निषेधाज्ञामा अत्यावश्यकबाहेकका सबै कामहरु ठप्प हुनेछन् ।

एक हप्ताका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा नटेरे ५०० रुपैयाँ जरिवाना र एक महिनासम्म कैद हुनेछ ।

उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएपनि दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक कामका लागि नरोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

उपत्यकामा निषेधाज्ञा रहुन्जेल के गर्न हुने र के गर्न नहुने छुट्ट्याइएको छ ।

निषेधाज्ञाको अवस्थामा औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनैपनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैन ।

अत्यावस्यक सेवा तथा वस्तुबाहेक सबै प्रकारका व्यापार, व्यवसाय बन्द हुनेछन् ।

अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका सवारी-साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी-साधनबाहेक उपत्यकाभित्र सवारी-साधनलाई प्रवेश गर्न दिइने छैन ।

निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी-साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालयमा आउन र जानका लागि बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म र बेलुकी ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म समय तोकिएको छ ।

औषधि, खाद्यवस्तुु, इन्धन, ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, ‘क्वारेन्टिन’, ‘आइसोलेसन’, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने-आउने बिरामी र मृत्यु संस्कारका लागि प्रयोग गर्ने सवारी-साधनका लागि पूर्वअनुमति आवश्यक पर्ने छैन ।

मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न, धार्मिक, साँस्कृतिक गतिविधिहरु सञ्चालन तथा जमघट गर्न पाइने छैन ।

शैक्षिक संस्थाहरु, प्रशिक्षण केन्द्रहरु, ट्युसन सेन्टर, भाषा कक्षालगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।

यस्तै, सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्यूटीपार्लर, स्पा, स्वीमिङपुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना समेत सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

फुटपाथ र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यवसाय, कवाडी संकलन, होटल, रेस्टुँरासमेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

आदेशको उल्लंघन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्नेमाथि पनि प्रचिलत कानुनबमोजिम हुनेछ ।

‘लकडाउन’ नै नभएपनि निषेध गरिएको आदेश भएकोले सबैले यसलाई पालना गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।