फाइल तस्वीर ।

दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ४ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ उपचारका लागि हरेक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड र प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले एकतिहाइ ‘आइसोलेसन बेड’ छुट्ट्याउन निर्देशन दिएसँगै निजी अस्पताल र मन्त्रालयबीच जुहारी सुरु भएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले असहयोग गरेको गुनासो गरिरहँदा निजी क्षेत्र भने स्वास्थ्यकर्मी र नन-कोभिड बिरामीमा संक्रमण नसरोस् भनेर फरक–फरक ठाउँमा उपचार गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ उपचारका लागि हरेक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड र प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले एकतिहाइ आइसोलेसन बेड छुट्ट्याउन निर्देशन दिँदै उक्त बेडमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न प्रतिदिन ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

यदि, सरकारको निर्देशन पालना नगरे निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई दिइएको कोभिड-१९ परीक्षणको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

तर, सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र गलत भएको चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरुको दाबी छ ।

निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूट अफ नेपाल (अफिन)ले नन–कोभिड बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण नहोस् भनेर निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सबै अस्पतालहरुमा पर्याप्त पूर्वाधार नरहेकाले पनि कोभिड र नन-कोभिडलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा भयावह अवस्था आउनसक्ने अस्पताल सञ्चालकहरुको दाबी छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढी देखिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले पनि नन-कोभिड अस्पतालमा कोभिडका बिरामी उपचार गराउँदा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढेको बताएको छ ।

बिहीबारमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्न हिच्किचाएको भन्दै गुनासो गरेको छ ।

एकजना कोभिड बिरामीको ‘आईसीयू’मा उपचार गर्दा प्रतिदिन १५ हजारसम्म खर्च उपलब्ध गराएपनि त्यो बिरामीको रोगको प्रकृति हेरेर अपुग हुनसक्ने अस्पतालहरुले जनाएका छन् ।

संकटको समाधानको लागि निजी क्षेत्र सुझावमात्र दिइरहने र मन्त्रालय भने निजी क्षेत्रले असहयोग गरे भनेर आरोपमात्र लगाइरहने हो भने स्थिति थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्नेतर्फ सचेत रहन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्