२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Mar 10 2025


सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिले नेकपाभित्र खैलाबैला


0
Shares

kp oli prachanda

रोमन आचार्य र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ५ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीभित्र जारी विवाद समाधान गर्न बनाएको कार्यदलले यही हप्ताभित्र समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो ।

तर, गएको सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिले दुई अध्यक्षका बीचमा फेरि मनमुटाव सुरु भएको छ ।

यसले नेकपाभित्र देखिएको कुर्सी संघर्ष राजनीतिक नियुक्तितर्फ सोझिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र राजनीतिक नियुक्तिले नयाँ विवाद सृजना गरेको छ । बिहीबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच यसै विषयमा झन्डै डेढ घन्टा चर्कार्ची परेको बुझिएको छ ।

पार्टीभित्रको संघर्ष समाधान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले विवाद समाधानमा कठिनाइ आउने दाहालको बुझाइ छ ।

भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै नियुक्ति गरेपछि ओली–दाहाल सम्बन्धमा पुनः चिसोपन आउने संकेत देखिएको छ । तर, नेकपाका नेताहरु त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

ओलीले सरकारको तर्फबाट गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा अर्का अध्यक्ष दाहालसँग परामर्श नगर्नु नेकपाभित्र सृजना भएको नयाँ विवाद हो । यसले नेकपाभित्रको पद र शक्ति–संघर्षको विवाद राजनीतिक नियुक्तितर्फ मोडिएको भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

भदौ २ गते नै राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर ओलीसँग दाहालले असहमति जनाइसक्नुभएको छ ।

यता, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलेसमेत दाहाललाई भेटेर कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । यसले अहिलेको राजनीतिक नियुक्तिले नेकपाभित्र ठूलै हलचल ल्याउने देखाएको छ ।

जानकारहरु भने पार्टीको विवादमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरु रोकिँदा यसले जनविश्वास गुम्ने र स्वयं राजनीतिक दललाई नै घाटा पुग्ने देख्छन् ।

नेकपाभित्र देखिएको विवादको एउटा विषय प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नगरी सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्नेपनि हो ।

यसअघि, स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गर्दै सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक भएका राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठान्नुभएन । उहाँको यो कदमले असन्तुष्टहरुको असन्तुष्टि झनै बढेर कार्यदलको काममा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्