हरिविनोद अधिकारी

असार ३ गतेको संसदीय कारवाहीले मुलुक राजनीतिक मुठभेडतर्फ जान लागेको संकेत दिन्छ । प्रतिनिधि सभामा बोल्न नपाएको झोक र आवेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । तर पत्रकार सम्मेलनमा बोलिएका शब्दहरु चोटिला भए पनि प्रस्तुति भने मलिन थियो । झन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पत्रकार सम्मेलन (जहाँ पत्रकारहरुलाई केही सोध्न  समय दिइएन क्यारे) पछि त सत्ता पक्ष र विपक्षमा संसदीय परम्पराको पाठ सिकाउने होड नै चलेको छ । 

मुलुक संक्रमणकालमा छ भन्ने कुरा संसदमा दुई तिहाई सांसदहरु लिएर बसेको सरकारका काम कारवाहीहरुले देखाइरहेका छन् । अहिलेको नेकपाको सरकारले काम गर्ने ढङ्ग नपु¥याउँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न थालेको छ, जुनकुरा असार ३ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वयं दुई तिहाईको दम्भका साथ सरकार चलाइरहनु भएका प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि सुनियो । सरकार ढाल्ने कोसिसमा को को लागेका छन् भनेर संकेतमा भन्दा सुई पुरानो सत्ता राजामाथि पनि सोझियो । उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीको कुरा आए तर आफ्नो सत्ताको साँचो राप्रपालाई सुम्पेर सत्ता सञ्चालन गरेको कुरा धेरै पुरानो होइन भन्नलाई पत्रकारहरुले सोध्न पनि पाएनन् । अनि को हो त उग्र दक्षिणपन्थी ? पुराना राजाका मतियार कि अरु कुनै ? जनयुद्धका नायकलाई मिलाएर नेकपा बनाएको छ, तिनै माओवादीभन्दा को पो होला उग्र वामपन्थी ? अनि कसलाई सुनाएको होला ? उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी ? स्पष्ट गर्नु जरुरी छ होला नि संसदमा । 

अहिले संसारभर एउटा भयावह अवस्था देखिएको छ— देखिएको तानासाहभन्दा निर्वाचनबाट आएको तानासाह खतरा हुन्छ । भेनेजुएलामा अहिले त्यही समस्या छ । मिश्रमा सेनाको तर्फबाट सत्ता कब्जा गर्नेले नै निर्वाचन गराएर आफूलाई निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी कम्पुचियामा सम्पूर्ण विपक्षीहरुलाई निर्वाचनमा आउन नदिएर शतप्रतिशत निर्वाचन परिणाम आफैँमा समेट्ने हुन सेनको बिगबिगी छ । थाइल्यान्डमा सैनिक शासकहरुले नै आफैँले नयाँ संविधान घोषणा गरेर निर्वाचन गरी निर्वाचन जितेर सरकारलाई प्रजातान्त्रिक बनाएका छन् । त्यस्तै नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई सांसदको दम्भमा सरकारले जे गरे पनि अरुले समर्थन गर्नु पर्ने भन्ने दबाब अहिले देखिन्छ । 

न त संसदीय परम्पराअनुसारका कामहरु निरन्तर हुन सकेका छन्, न त सरकारले आफ्ना कामहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गर्न नै सकेको छ । यसो हुनुमा अब भन्नै पर्ने हुन्छ, सरकारमा रहेकाहरुसँग या त प्रजातन्त्रप्रति आस्था एवं विश्वास छैन, या त भन्नै पर्ने हुन्छ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका वारेमा कुनै जानकारी नै छैन ।

एउटा नाङ्गो सत्य के पनि हो भने अहिलेका सत्ताधारीहरु कोही पनि प्रजातन्त्रका पक्षमा दीक्षित भएर राजनीतिमा आएकै होइनन् । परिस्थितिको उपजका रुपमा प्रजातन्त्रवादी भएका हुन् । अहिले पनि समाजवादको बाटो भएर साम्यवादसम्म पुग्ने उनीहरुको अभीष्टता छ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टका सदस्यहरु नै छन् र रिमसँग पुरानो माओबादीले नाता तोडेको छ कि छैन, स्पष्ट छैन । 

असार ३ गते भएको प्रधानमन्त्रीजीको पत्रकार सम्मेलनमा अरुलाई लोकतन्त्रका बारेमा धेरै उपदेश दिनहुनेले आफूले ती कुराहरुमा कति सम्मान गर्नुभएको छ, फर्केर हेरे हुन्थ्यो । सत्ताको टाकुरामा बसेको बेलामा सबै अरु होचा देखिन्छन् तर सफा ऐनामा देखिने दाग ऐना पुछेर जाँदैन, अनुहार नै पुछ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा कसले कहिले सम्झाउनु पर्ने होला ?

सरकारले गरेका कामहरुको विरोधमा मात्र सबै लागे र सत्ता पल्टाउन लागेको दोषारोपण लगाउने प्रधानमन्त्रीजीसँग धेरै प्रमाणहरु होलान् तर अधिनायकवादको नयाँ वा परम्परागत तरिका नै अरुलाई गलत दोषारोपण गरी विरोधको स्वरलाई निमिट्यान्न पार्ने निहुँ । भन्नेबेलामा लोकप्रिय सरकारका विरुद्धमा लाग्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि नयाँ नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्ने भन्ने अनि विपक्षीहरुलाई सिध्याउने चलन । हाम्रो देशमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक, सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक त्यसैको पूर्वाधार हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

खुला समाजमा खुला सरकारको अवधारणा हुन्छ । सबैखालका सरकारी तथ्याङ्कहरुमा जनताको पहुँच हुनु अनिवार्य शर्त मानिन्छ । बजेट खुला हुनुपर्छ र जनताको नाममा बजेटको बुझिने भाषामा जानकारी आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूति आवश्यक छ । सामाजिक न्याय नारामा मात्र होइन कि समाजको सम्पूर्ण जीवनमा त्यसको प्रभाव पर्नु पर्छ । कोही पनि भोको नरहोस् । विरामी पर्दा ओखतीको लागि सरकार अभिभावकको रुपमा देखियोस् र कोही पनि ओखती नपाएर मर्नु नपरोस्, सुलभ स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य होस् । शिक्षा सबै तहको निःशुल्क होस् र माध्यमिक विद्यालयसम्म अनिवार्य होस् । आयात भन्दा निर्यातमा बल दिन सकियोस् ताकि विदेशी मुद्रा आर्जन आफ्नै उत्पादनबाट होस् । सबैलाई आफ्नै उत्पादनबाट खान पुगोस्, लाउन पुगोस् र प्रतिव्यक्ति आय अहिलेका समृद्ध देशभन्दा बढी नै पुगोस् । यसो गर्नका लागि सरकारमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र आर्थिक सु्शासन अनिवार्य हुन्छ । जुन सरकारमा पारदर्शिता हुन्छ, त्यसमा दम्भ हुँदैन र सरकारमा बस्नेहरुले आफूलाई शासक नसम्झेर जनताको सेवक सम्झन्छन् । 

अहिलेको सरकार र विपक्षीले आफूलाई नेपालको प्रजातन्त्रीकरणमा समाहित गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले समन्वयको सिद्धान्त अँगाल्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रमा सहिष्णु सरकार र सहयोगी विपक्षीको आवश्यकता हुन्छ । विपक्षीको सकारात्मक आलोचनाले सरकारलाई उर्जा मिल्छ । तर हाम्रो देशमा त अहिले सरकार असहिष्णु छ । एकथरि पर्यवेक्षकहरु भन्न थालेका छन्—नेपालमा निर्वाचन अन्तिम पटक भएको छ । अब हुने छैन । यसो भन्नुमा सरकारको दम्भ र असहिष्णु पारालाई मूल्याङ्कन गरेर होला ।

हाम्रो संसदीय प्रणालीले भन्छ—जनता नै जनार्दन हुन् । जनताले चाहे भने कुनै पनि बेला सरकारलाई बाटो देखाउन सक्छन् । जस्तो कि अहिले गुठी विधेयकको विरोधमा सरकारलाई देखाए । अब प्रेस सम्बन्धी कानुनहरुमा पनि जागरुक वर्गले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । यदि सरकारले ढिपी छोडेन भने विश्वसंस्थाहरुबाट मिसन आउने छन् र दबाब दिने छन् प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, अनि बल्ल चेत आउँदा हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? अनि जनता जागेपछि सुधार गर्ने अवस्था पनि नपाइएला । 

प्रजातन्त्र भनेको अभ्यास हो, यसलाई जति बढी अभ्यासमा लग्यो, जति बढी जनतामा छलफलमा गरायो, त्यति नै परिमार्जन हुन्छ र कसीमा राखेको सुनझैँ चहकिलो कानुन बन्छ जुन जनताका लागि जनताद्वारा बनाइएको मानिन्छ । 

जनताको परीक्षा बारम्बार लिनु हुँदैन र जनतालाई बारम्बार हेप्नु पनि हुँदैन । जब जनता जाग्न थाल्छ, सत्ताधारीले नसोचेको परिणाम आउन सक्छ । जनता कसैको दास होइन, जनताको सेवक बरु सरकार हो, जनप्रतिनिधिहरु भनेका जनताका सेवक हुन् । जब जनता जाग्न थाल्छ, कतिपय सरकारले सच्याउने समय पाउँदैनन् । हामी नयाँ अवस्थामा छौं, नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रयोगमा छौँ, आपसमा मिलेर संघीयताको अभ्यास गर्नु पर्छ र प्रजातन्त्रको फल सबैले सँगै बसेर प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ ।