लोकेन्द्र मल्लिक।

काठमाडौं, भदौ १५ । सरकारले पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन नल्याउँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिउपर हालसम्म पनि छानबिन हुनसकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिउपर छानबिन गरी पीडितलाई उपचारका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेपनि आयोगले हालसम्मपनि छानबिन प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको हो ।

एकातिर आधारभूत आवश्यकता र स्रोत-साधन नदिने प्रवृत्ति सरकारले देखाउँदा कामलाई समयमै पूर्णता दिन नसकिएको र अर्कातिर स्वयं पीडकहरु नै सरकारमा भएकाले बेपत्ताहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुहुन्छ, छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएपनि स्रोत-साधन र कानुन बनाइदिनुको साटो समय लम्ब्याउँदै लैजाने अभिप्राय देखिएकाले तत्कालीन समयमा युद्धरत् माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपनि १५ वर्ष बित्दासमेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अझै छानबिन हुनसकेको छैन ।