प्रतीकात्मक तस्वीर ।

–सोमराज पोखरेल

नोभल कोरोनाभाइरस अर्थात् कोभिड–१९ महामारीको शुरूआत चीनको वुहानबाट हुँदा नेपाल संक्रमणको उच्च जोखिममध्ये एक राष्ट्रमा पर्दथ्यो । यो तथ्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले अझ बढी गम्भीरपूर्वक लिएर नेपाल सरकारलाई सचेत रहन र सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो । गत डिसेम्बर अन्त्यतिर वुहानमा देखिएको कोरोना नेपालमा छिरेर तहसनहस पार्न सक्ने चेतावनी डब्ल्यूएचओको थियो । त्यसलाई भने नेपाल सरकारले शुरूआतमै वास्ता गरेन ।

वास्ता नगर्दासमेत पनि गएको माघ १० गते नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएका थिए । ढिलागरी एकजना नेपालीमा कोरोना लागेको थियो । त्यो पनि विदेशबाट स्वदेश फर्किदा ल्याएका थिए । चैत ११ गतेसम्म आइपुग्दा थप एक नेपालीमा कोरोना देखिएको थियो । दोस्रो संक्रमित पनि विदेशबाट स्वदेश आउँदा देखा परेको थियो । जताततै दबाब भएपछि नेपाल सरकार पहिलोपटक लकडाउन लगाउन राजी भयो र लकडाउन गर्‍यो । त्यसको प्रमुख कारण थियो, विश्वभरमै तीव्ररूपमा फैलिएको संक्रमण र सीमा जोडिएको भारतमा दिनानुदिन बढ्दै गएका संक्रमित ।

सरकारले लकडाउन लगाएपछि संक्रमित भने बढ्न थाले । लकडाउनका शुरूआती क्रममा भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरू अनियन्त्रित शैलीमा छिरे । सरकारले सीमामै रोकेर पीसीआर परीक्षण गरी संक्रमितलाई आइसोलेसनमा र बाँकीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध गर्न सकेन । कहिले नेपाल छिर्न दिने र अहिले नदिने गर्दा लुकीछिपी नेपाल छिर्नेहरू बढ्दै गए । यो अनियन्त्रित हुन थाल्यो । जसले गर्दा संक्रमितहरू गाउँगाउँ पुगे ।

त्यसको सबैभन्दा असर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, ५ नम्बर, २ नम्बर र १ नम्बर प्रदेशमा पर्‍यो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो रहेन । सुदूरतिर विस्तारै शान्त हुँदै गयो । अनि, तीव्ररूपले फैलन थाल्यो प्रदेश २ मा । देशकै राजधानी अवस्थित वाग्मती प्रदेशमा पनि संक्रमण त फैलियो तर काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा ढिला गरी फैलियो । विशेषगरी असार महिनापछि काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित थपिँदै जान थाले ।

साउनको अन्त्यदेखि त काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिँदै आएका छन् । समुदायमै संक्रमण फैलिसकेको छ । एकै परिवारका १४ जनासम्म संक्रमित भएका छन् । पछिल्ला दिनमा दैनिक चार सयभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा फैलँदै जाँदा यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको स्पष्ट हुन्छ ।

मंगलबार (भदौ १६ गते) को आँकडा हेर्दा पनि अझ स्पष्ट हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४८१ जना संक्रमित थपिए । मृतक पनि उपत्यकामा बढिरहेका छन् । तीनजनाको मृत्यु भयो । यसदिन देशभर एक हजार ६९ जना नयाँ संक्रमित थपिए । ७६८ जनालाई निको भयो । ११ जनाको मृत्यु भयो । अहिलेसम्म २३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ४० हजार ५२९ जना संक्रमित भइसकेका छन् । सक्रिय संक्रमित १८ हजार ११२ जना रहेका छन् । निको हुनेको संख्या २२ हजार १७८ मात्रै रहेको छ । अर्थात् निरन्तर संक्रमितको दर बढ्दो छ । निको हुनेको दर घट्दो छ । मृत्यु हुने दैनिक १० बढी हुँदै गएका छन् ।

सरकारको हेलचेक्र्याइँ
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरै समय पायो । तर, त्यसको सदुपयोग गरेन । चैत ११ गते जब लकडाउन लाग्यो, तब सरकारले आफूले चाहेका योजनाहरु पूरा गर्न सक्दथ्यो । उसले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन विस्तार गर्न सक्दथ्यो । अस्पतालमा आईसीयू थप्न सक्दथ्यो । पटक्कै रूचि देखाएन । दुर्भाग्य, सरकारले अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । त्यसको विवरण दिन भने सकेको छैन ।

लकडाउन लागेकै दिनदेखि नेताहरु, दलसँग आवद्ध संघ-संस्थाहरु आफ्ना मतदातादेखि कार्यकर्तालाई राहत बाँड्न थालिसकेका थिए । मानौं, उनीहरूलाई त्यो भोट बटुल्ने सुवर्ण अवसर हो । तर, दुर्भाग्य आजसम्म आइपुग्दा नेता पनि मरिसकेका छन् । बिरामी बचाउने स्वास्थ्यकर्मीसमेत मरेको दुःखद् खबर छ ।

धेरै स्वयंसेवक संस्थाहरूले एसएममएस (सोसियल डिस्टेन्सिङ–सामाजिक दूरी, मास्क–नियमित मास्क लगाउने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने) प्रणालीलाई फैलाउन सक्थे । न सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले त्यसको पालना गर्न सके न त त्यस्ता स्वयंसेवक संस्थाहरूले । हरेक स्थानमा राजनीतिमात्र भयो । त्यसैगरी, सामाजिक दूरीको धज्जी त सरकारले नै उडाएको छ । धेरैको जमातमा हिँड्न नछाड्नुका कारणले पनि त्यसो हुन पुग्यो ।

सुरक्षाकर्मीहरू बढी संक्रमित हुनुमा पनि तिनै सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेताहरू नै कारक हुन् । उनीहरूको सुरक्षा दिने नाममा एकै झुण्डमा बस्नुपर्दा तिनै सुरक्षाकर्मी बढी संक्रमित भए । यतातर्फ सरकारले सोचेजस्तो लाग्दैन । जब भौतिक दूरी अनिवार्य छ भने जत्था बोकेर हिँड्नु डब्ल्यूएचओ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको खिलाफ हो । सरकार आफैंले नियम तोड्छ भने जनताबाट के अपेक्षा गर्ने ?

अहिले १० हजार ८३२ जना कोरोना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । जबकि, सात हजार २८० जना संक्रमित आफ्नै घर वा डेरामा बस्न बाध्य छन् । उनीहरू पनि संस्थागत आइसोलेसनमा बस्न पाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो व्यवस्था सरकारले गर्न सकेन । संस्थागत आइसोलेसनमा बसेकाहरूसमेत राम्रोसँग बस्न पाइरहेका छैनन् । गुनासो धेरै छ ।
सरकारले आइसोलेसन र आईसीयू बेड बढाउनुपर्ने थियो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले अधिकभन्दा अधिक बजेट कोरोनाका नाममा खर्च गरिरहेका छन् । तर, आईसीयू बेड नथपेर सरकारले रकम कहाँ-कहाँ खर्च गर्‍यो भनेर स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा बस्दा संक्रमण परिवारमा फैलिएर स्थिति भयावह बनेको सरकारले देख्न चाहिरहेको छैन । त्यतिमात्र हैन, लकडाउनको शुरूआतमा राहत बाँड्न तम्सने जनप्रतिनिधिहरू अहिले संक्रमित हुँदासमेत संक्रमितलाई फोन गरेर आश्वासन दिन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीमा एक आफन्तको घरमा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आएको जानकारी उपमहानगरपालिकाले बिरामीलाई गरायो । त्यसको पाँच दिनपछि उपमहानगरपालिकाको टोली घरमै आएर गिलोयसहितका औषधिदेखि भिटामिनसमेत दिएर गयो । सान्त्वना दियो । सरकारले केही नगर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले यति गर्दा पनि धेरै गरेजस्तो हुने । स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले भने एकजना चिकित्सक उनहरूको रेखदेखका लागि खटिने व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ । त्यस्तो भने भएको छैन । होम आइसोलेसनमा बसेको संक्रमितलाई कस्तो छ भनेर सोध्ने काम कमै भएको छ ।

सात हजार २८० मध्ये धेरैजसो संक्रमितको अवस्था यस्तै छ । काठमाडौंको अवस्था भने कहालीलाग्दो नै छ । भन्नलाई देशको राजधानी भएकाले सबै सेवा सुविधा छ भनिन्छ । राज्यले कर पनि राम्रै उठाउने गरेको छ । तर, यस्तो परिस्थितिमा संक्रमितलाई कस्तो भनेरसमेत स्थानीय सरकारले सोध्ने गरेको छैन । कयौं संक्रमितको अवस्था दयनीय छ ।

सोमबार (भदौ १५ गते) काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि कोरोना संक्रमण भयो । कोरोनाले कसैलाई पनि नछाड्ने निश्चित छ । शाक्यको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । कम्तीमा अब उहाँले आफ्ना मतदातालाई ख्याल गर्न सक्नुभयो र विशेष योजना ल्याउन सक्नुभयो भने अन्य पालिकाले पनि त्यसको सिको गर्ने थिए कि !

अन्त्यमा, अहिले देशका चार दर्जन बढी जिल्लामा निषेधाज्ञादेखि आंशिक निषेधाज्ञा छ । यसले समग्र देश नै प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञा पनि नाममात्रको छ । हुनेखानेहरू खुलेआम छन् भने गरिबलाई कष्ट छ । कोरोनाको महामारीलाई फैलन नदिन सरकारले अनिवार्यरूपले एसएमसको पूर्णपालना गर्ने र गर्न लगाउने, सबैको पहुँचमा मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने तथा दैनिकीका लागि यही एसएमएसलाई पालना गरेर सहज बनाउने काम गर्नुपर्नेछ । कोरोनासँग लड्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले दैनिकीका अनेक विकल्प भने खुला गर्नुपर्छ । कोरोनाको नाममा अन्य रोग र भोकले कतै मार्ने काम त हुँदै छैन भन्ने पाटो नबनोस् ।