–संजिव कार्की

हामी हाम्रा नेताहरुबाट बारम्बार भनेको सुन्थ्यौ–हुकुम प्रमांगी र निगाहमा मुलुक चल्ने व्यवस्था होइन यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको समान अवसर र समान पहुँचको समानुपातिक वितरण गर्ने प्रणाली हो । हामी यस्तो प्रणाली स्थापना गरेर तदनुकुल शासन व्यबस्था संचालन गर्छौं । जनता यति क्षमाशील र भुलक्कड़ छौं कि दलहरुका सारा कमजोरी निकम्मापन र शासकीय क्षमताको अभाव र संकट देख्दादेख्दै दुई दशक बेहोरेर पनि दलको गणतन्त्र ल्याउने नाराको पछि लाग्यौं । संबैधानिक राजतन्त्र हटाएर, देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता ल्याउने दलको एजेन्डा र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएर देशको आमुल परिवर्तन गर्ने इच्छालाई लालमोहर लगाई दियौं । राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बिदाई भयो ।

जनताको गणतान्त्रिक अभिमतलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सहज रुपमा लिएर बिदाई भाषण गरेर गए । जुन विश्वकै राजनीतिक इतिहासको उदाहरणीय पक्ष हो । राजाहरु क्रान्तिपछि काटिन्छन, मारिन्छन, निर्वासित बन्छन या जेलमा बस्छन । तर हाम्रो देश यस्तो रह्यो जहाँ राजतन्त्रको बिदाई अत्यन्त सालिन र शान्तिपूर्ण बन्यो । बिदा गर्ने र बिदा लिने दुवैको सहिष्णुता र उदारता काफि तारिफ योग्य छ । आजपनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राज्यको सुरक्षा देखभाल र अभिभावकीय छात्र छाँयामा सुरक्षीत छन् । स्वतन्त्र छन् । नागरिकको सम्मान र मर्यादामा देखिन्छन । यहाँ विद्रोही पक्ष राजा र राजनीतिक पार्टीले एकले अर्कोलाई समुल अन्त्य गर्न नसकेको विशिस्ट परिस्थितिमा निषेध नगरी अघि बढ्ने र देश गणतन्त्रमा लैजाने अवस्था सिर्जना भयो ।

जनताले राजनीतिक पार्टीबाट अब भुल नहुने शर्तमा राजसंस्थाको बिदावारीमा आन्दोलित मत जाहेर गरे । सम्पूर्ण बेथिति, व्यवधान र गतिहीनताको दोष राजतन्त्रको थाप्लोमा राखेर राजतन्त्र बिदाई गरियो । आम मान्छेको विश्वास थियो पक्कै अब दलहरुको गर्धनमा तरबार राख्ने राजा नरहेपछि प्रजातन्त्र, विकास, सुशासन र समृद्दी हासिल हुन्छ । देशको मुहार फेरिन्छ, गरिबीको अन्त्य हुन्छ । विकास र निर्माणले तीव्रता प्राप्त गर्छ । जनताका छोराछोरी देशको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि शासक होइन सेवक बन्छन ।

झन् कम्युनिस्ट पार्टी नै देशमा सर्वेसर्वा र सत्ताको हकदार बनेपछि गरिबको पार्टीले गरिबलाई नहेर्ने कुरै छैन । गरिबका दिन आउँछन समता, मर्यादा अवसर र बिकासको ढोका खुल्छ । राजनीतिक प्रणाली चुस्त र दुरुस्त बन्छ । महिला दलित, मधेश, हिमाल पहाड र कुना कन्दराका सीमान्तकृत बर्गले छिटो न्याय पाउँछन । अन्याय र अत्याचारको अन्त्य हुन्छ । जातीय विभेद ,लैंगिक भेद, छाउ, बोक्सी ,दहेज जस्ता सामाजिक कुरीतिको जरो उखेलिंन्छ । समाजमा नयाँ प्रगतिशील सभ्यताको निर्माणको जग खनिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको रुप अर्थात घोषणा पत्र र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको प्रातिबद्द्ता जे छ त्यो व्यवहार अर्थात शासन सत्तामा यानेकि सारमा प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूति गर्न पाइनेछ । तर जे भनियो जुन विश्वास गरियो त्यो आज उपहास र हरिबिजोग देखिएको छ ।

अवसर कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको भागमा समेत समानुपातिक वितरणमा परेनी नेताहरुको लागि मात्र त्यो पनि उपल्लो तहका नेता, तिनका गुट र उपगुटको ब्यबस्थापन, अवसर र भागबन्डामा अपहरण गरियो । नेताहरुको लागि ब्यबस्थापन गर्न तिनको स्वार्थलाई सेवा गर्न राजकीय पदको मुल्य घटाएर , अवमुल्यन गरेर खोसाखोस, बार्गेनिङ र ब्ल्याक्मेलिंग बन्ने स्थिति बन्यो । देशका महत्वपूर्ण पदमा हुकुम प्रमांगी र निगाह बक्सने राजाकालीन नीतिलाई संबैधानिक गहनामा सुशोभन गरेर घुमाउरो तवरमा राखियो । जसको कारण आज राष्ट्रपतिको हुकुम प्रमांगी र प्रधानमन्त्रीको निगाह बक्स जारी छ । निगाह र हुकुम प्रमांगीमा आफ्नो पक्षको नेता चाहिने ,आफ्नो विश्वास पात्र भारदार भित्र्याउने प्रपन्च चल्दैछ ।

बिधि बिधान र प्रक्रिया बनाएर राज्यको, महत्वपूर्ण पदमा योगदान र क्षमताको आधार बिषय विज्ञ हुनुको अर्थमा लैजानु पर्नेमा भर्तीकेन्द्र जस्तो सस्तो र मर्यादाहीन बनाउने फोहोरी राजनीतिक चलखेल हुँदैछ । नेताको लागि पद तिनको बपौती र दाइजो पेवा झैँ बनाइने अभ्यासले समग्र लोकतन्त्रको नाक छेदन गरेको छ । अहिले त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाक छेदन गर्ने घटना र सन्दर्भ चर्चामा छन । संबैधानिक छिद्र र प्वाल राखेर नेता ब्यबस्थापन र स्वार्थ परिपूर्ति गर्न संबिधानमा रहेको प्रावधान हुकुम प्रमांगीकै संसोधित रुप हो । चर्चामा रहेको त्यही छिद्र अथवा संविधानको धारा ८५ को उपधारा २ को (ख) मा उल्लेखित व्यवस्था हेरौं ।

नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिलासहित तीन जना । यही व्यवस्था अन्तर्गत एक जनाको सिट राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको २१ गते छ महिना पुग्दैछ । तर सत्ता पक्षको आन्तरिक रस्साकस्सी र आआफ्नो इन्ट्रेस्टको मान्छे पठाउने धोकोले छ महिनासम्म पूर्ति गर्न नसकेको लाजमर्दो स्थिति छ । अब २१ गते भित्र राष्ट्रिय सभामा वर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रवेश पाउन सकेनन भने उनको मन्त्री पद खोसिने स्थिति बिध्यमान छ । प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याएर अर्थमन्त्री मै राख्न इच्छुक छन भने प्रचण्ड लगायत अरु नेता वामदेव गौतमलाई सो पदमा राख्न स्थायी समितिले दिएको निर्देशन पालन गरि ओलीको स्वच्छन्द आकंक्षालाई पार्टी पद्दतिको बिल्ला भिरयाएर वामदेवको उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्न चाहन्छन ।

वामदेव त्यस्ता केटौले चरित्र र पात्र भएका बृद्द नेता हुन् जसलाई आनाफ्नो पक्षमा तान्न र उपयोग गर्न ओली र प्रचण्ड खेमाको खिचातानी छ । फलस्वरूप ६ महिना अघि रिक्त भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य पद तानातान र खिचाखिचमा छ । वामदेव कहिले प्रतिनिधि सभामा पुन जान अनेकन तिकडम गर्छन भने कहिले राष्ट्रिय सभामा गएर संबिधान संसोधन मार्फत प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छन । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई डोल्पाबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा आउन पुन अर्को पासो फ्याँके । जबकी डोल्पामा प्रतिनिधिसभा सदस्य खाली छैन । बहालवाला संसदलाई राजीनामा गराएर सिट खाली गरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक व्यक्तिको लागि देशको संसद रिक्त गराउने अनि फेरि चुनाव गराउने कुरा कति अनैतिक अभ्यास र परिपाटी हो ?

स्मरणीय छ यो पटक सम्म वामदेवलाई संसद बनाउने चर्चा र प्रसंग चलेको २२ औं पटक भयो । वामदेव राष्ट्रिय सभामा नै जाने अडानमा छन् । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छैन । तसर्थ व्यक्ति वामदेवको सपना साकार पार्न संबिधान संसोधन गर्नुपर्ने जिकिर उनको छ भने उनको त्यो रहलाई आआफ्नो हितानुकुल समय समयमा ओली र प्रचण्ड खेमाले मलजल, गोडमेल गरेका छन । एक नेताको स्वार्थको लागि थरीथरी असंबैधानिक बाचा गरेर नेताहरुले संबिधान र विधिलाई आफ्नो खेलौना सम्झेका छन । पोल्टाको माल ठानेका छन जुन जति बेला झिक्न र दिन सकियोस । यो नितान्त गलत अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्यादा बाहिरको सोच हो ।

वामदेव पांच वर्षको लागि जनताबाट अस्वीकृत पात्र हुन् तर नेताहरुको स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासमा यिनलाई प्रयोग गर्न संविधानको छिद्र देखाएर आश्वासन दिएर महत्वकांक्षाको भर्याङ तयार गरिदिन्छन । जनता भन्दा स्वार्थ, देश भन्दा आफ्नो आवश्यकता ठुलो देख्ने नेतृत्व भएको कारण लोकतान्त्रिक मर्म लज्जित र निन्दाको हिस्सेदार बनेको छ । एकपटक पराजित नेतालाई पाँच वर्ष कुर्न, आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न नलगाउने प्रवृति अनि नेताको स्खलित नैतिकताको कारण ब्यबस्था जतिसुकै सुन्दर र प्रजातान्त्रिक भनिए पनि यसको कुरुपता नेताको आचरण र ब्यबहारमा प्रदर्शित बन्छ । यसअघि पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा जाने रहर गरेर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा भन्दा पदमा लोभिए । अहिले बामदेवको पनि रहर पुनः पल्लवित बनेको छ । नेताहरुको स्वार्थमा बामदेव एकपटक फेरि खेल्ने भए । यदि नारायणकाजी र वामदेव नभए लोकतन्त्र बच्दैन अर्थात् यिनीहरुको उपस्थितिले लोकतन्त्रको रेल अरु बेतोड दौडन्छ उत्तर कसैसँग छैन । उत्तर किन छैन भने यो बिधि प्रक्रिया र नैतिकतासँग मेल खाने प्रयास र अभ्यास पटक्कै होइन ।

किन आफ्नो मर्यदा घटाएर पदलिप्सा देखाउँछन नेताहरु यसको मनोविज्ञान र समाजशास्त्रीय अध्ययन जरुरि छ । नेतालाई इच्छा जाग्ने बित्तिकै लोकतान्त्रिक चरित्र र भावनाको बलात्कार गर्न पाइन्छ ? बलात्कार गर्नेलाई बिहे गराई दिए जस्तै हो यो नेताहरुको बिधि माथिको आक्रमण । संबैधानिक छिद्र राख्नुको मतलव र उदेश्य पनि यहि हो अन्यथा पूर्ण कार्यकालको ब्यबस्था नगरी किन दुई बर्षमा परिवर्तन गर्नु पर्यो ? चुनाबमा पराजितलाई किन फेरि हुक लगाएर तान्नु पर्यो ? खै मर्यादा ,खै सिमा, खै नैतिकता ? संविधानको हुर्मत काढेर, डकैति गरेर, बलात्कार गरेर कस्तो पद्दति र विधिको वकालत गर्न खोज्दैछ नेकपा ? कानुनको नौ सिंगको परिभाषा शायद यही हो ।

संबिधानमा प्वाल पारेर, प्वाल राखेर मर्यादाविहीन बन्नु पक्कै पनि आजको युग सुहाउने अभ्यास होइन । सार्वभौम नागरिकको मत र निषेधलाई प्रहार गर्ने अनि नागरिकको अभिमत शिरोपर गर्छौ भन्नुको तादम्यता काँहा छ ? नेता भएपछि जे पनि भन्ने र गर्ने छुट शायद नेपालको गणतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुन्छ कि अन्यत्र पनि यस्तो प्राक्टिस छ ? नेकपा स्थायी समिति बैठक फाल्गुन १४ मा ओलीइतर नेताले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सरकारलाई दिएको निर्देशन पालन हुन्छ कि नेकपा अर्को एक पटक पार्टी निर्देशन र प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारमा पार्टी हस्तक्षेप भनेर विवादको निहु बन्ने हो ?