वामदेव गौतम । फाइल तस्वीर।

रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १९ । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका पात्र हुन्, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । तरपनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर सांसद बनाउने निर्णय नेकपाले गर्‍यो ।

यसअघि, नेकपाले नारायकाजी श्रेष्ठसहित विभिन्न निर्वाचनमा पराजित अन्य पाँचजनालाई राष्ट्रियसभाको सांसद बनायो ।

यस्तो कदमले माथिल्लो सदनको गरिमा र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको सभाहरुको रुपमा लिइने राष्ट्रियसभालाई जनताले अस्वीकार गरेका नेताको भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप नेकपालाई छ ।

जसरी भएपनि सांसदको लोगो लगाउने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको रहर अन्तः पूरा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै उहाँको धोको पूरा हुने भएको छ ।

गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर-१ बाट पराजित हुनुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभामा पराजित नेतालाई यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था गरेपनि गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बोकेर राष्ट्रियसभामा जाँदै हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रियसभामा पुग्न गौतमले अनेक तिकडम गर्नुपर्‍यो । आफूमाथि प्रहार बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

तर, गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा मात्र राष्ट्रियसभामा जाने अडान राख्नुभयो । नेकपाले संविधान संशोधन गर्न कार्यदलसमेत बनायो । तर, जनस्तरमै त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि नेकपा अघि बढ्न सकेन ।

गौतम प्रधानमन्त्री नबनेपनि राष्ट्रियसभामा जान तयार भएपछि नेकपा सचिवालय बैठकले उहाँलार्ई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो ।

तर, त्यसको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरेको निर्णयको विपक्षमा उभिनुभयो । अनि, ओली र गौतमको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै गयो ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र झन्डै छ महिना विवाद चल्यो ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सरकारका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालय बैठकमा सुनाउनुभएको थियो ।

यसअघि पनि नेकपाले गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठसहित गाउँपालिका र नगरपालिका र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हारेका अन्य चारजनालाई पनि राष्ट्रियसभामा पुर्‍याएको छ ।

सत्तारुढ दलको यस्तो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

नेपालको संविधानले माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको छ ।

राष्ट्रियसभालाई आर्थिकरूपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने थलोको रुपमा पनि लिइन्छ ।

संसदीय अभ्यासमा माथिल्लो सभाको गरिमा स्खलित पार्ने काम सत्तारुढ दल नेकपाले पनि निरन्तरता दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको सभा मानिन्छ । जसले राजनीतिकरुपमा प्रतिनिधिसभाबाट हुने गल्तीहरुलाई सच्याउने मान्यता राख्छ ।

तर, हामीकहाँ भने पार्टीको विवाद मिलाउन नेताका खल्तीका मानिस र निर्वाचनमा पराजितहरुलाई ल्याएर राष्ट्रियसभाको गरिमा नै धुमिल पार्ने प्रयत्नमात्र भएको छैन, संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्