-तेजप्रसाद लामिछाने

कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै , आचारसंहिता मिच्दै , जिद्दीवाल नेतृत्वपक्ष अनि निरीह इतरपक्ष: नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर पार्टी नेतृत्व संस्थापन पक्षले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेर महाधिवेशन छल्ने नियत देखाउदै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । इतरपक्ष चाहिँ संगाठित रुपमा कार्यकर्ताहरुको साथ लिएर बिरोध गर्न नसकेर निरीह बन्दैछ । इतरपक्षमा देखिएका केही केन्द्रिय नेताहरु स्वयं ढुलमुल रणनीतिमा लाग्दैछन । केही नेतालाई द्वय चरित्र देखाएको, अवसरको खेतीतिर अग्रसर भएको आरोप पनि छ । गुटका नेताहरु महाधिवेशन सुनिश्चितता भन्दा पनि यहि नेतृत्वको निरन्तरतामा रमाउन खोजेको आंशका पनि गरिदैछ । उनीहरुको कृयाकलापले यस्तै देखाँउछ ।

आगामी १४औ महाधिबेशनमा आफुलाई नेतृत्व पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्ने नेता स्वयं अधिबेशन सुनिश्चिततामा बेवास्ता देखाएको देखिदैछ । चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नपुगेर ज्योतिषको भरमा सात चोटि प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्ने पार्टी मूल नेतृत्वले यति सजिलै अधिबेशन हुने वातावरण बनाईदेला र पार्टी नेतृत्वमा पुगिएला भनेर कसैले सोचेको छ भने पछुतो बाहेक केही हुनेछैन ।

पाँच महिनाका लागि नयाँ अधिबेशनको मुखमा आएर बिभाग गठनको नौटंकीमा भ्रष्टाचारका आरोपीहरुलाई मनोनीत गरेर २०७९ चुनावमा भ्रष्टलाई आश्रय दिएको आरोपमा काँग्रेसलाई अझ कमजोर बनाउदैछन् सभापति शेर बहादुर देउवा । समायोजन र पार्टी प्रवेशको नाटक मञ्चन गरेर काङ्ग्रेसका पुराना सदस्य भन्दा नयाँ ब्यक्तिलाई बढी सदस्यता बितरण गर्न खोज्नु नेपाली काङ्ग्रेसलाई फिजि बनाउन खोज्ने रणनीति नभए अरु के हो ?

यो त्यो बहनाले अधिबेशन सार्दै गएर आगामी चुनाबसम्म यहि नेतृत्व रहयो भने गुटका नेता र उनका वरिपरि घुम्ने सानो समुहलाई आत्मासन्तुष्टी त होला। तर देशको पुरानो ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको भबिष्य नै जोखिममा पर्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने नेता कमै भेटिदैछन । निर्धारित कार्यतालिका भित्र अधिबेशन गर्न सकिने बिकल्प सहितको उदघोष । कोरोनाको कारण मानव समाजमा सबै कुरा सहज हुनेगरि सामान्य रुपमा फर्किन अझै केही महिना लाग्नसक्छ ।

एकातिर कोबिड–१९ ले ल्याएको असामान्य सामाजिक परिस्थिति, अर्कोतिर निर्धारित मितिमा अधिबेशन सपन्न गर्नुपर्ने बाध्यता । यो महामारीको परिस्थितिलाई हेरेर फागुनमा हुने काँग्रेसको १४ औ महाधिवेशन अघि नयाँ सक्रिय सदस्य थप गर्ने, तल्लो तह वडा गाउँ/नगर/जिल्ला र प्रदेश अधिबेशनसम्म हाललाई स्थगित गर्ने गरि तुरुन्त पार्टीको निर्णय गराउने । समय, परिस्थिति अनुकुल समग्र पार्टीको हितकर हुनेगरि सबैको सहकार्य र सहमतिमा गर्ने गराउने जुनसुकै निर्णय पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पर्दछन् ।

पार्टी नेतृत्वमा असक्षमता देखिनु, नेतृत्वमा नैतिकता हराउनु, बिधी बिधान बिपरित पार्टीको हितकर नहुने काममा निर्णय गर्दै जानू , कार्यकर्ताको ठुलो आलोचना सहेर नेतृत्वमा रहन आसक्त हुनु भनेको चाहिँ पुर्ण अधिनायकवाद उन्मुख हो । नेतृत्वको यो रणनीतिले पार्टी निरन्तर उसको कब्जामा त रहला तर स्थानिय तह र संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतमा भने पार्टी कहिल्यै पुग्ने छैन यो चाहिँ निश्चित हो। निरन्तर पार्टी कब्जा गर्ने र सत्तामा पुग्न सक्ने रणनीति फरक कुरा हो । आफ्ना गुटका नेतालाई जबर्जस्त पोस्न खोज्दा २०७४ को आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसको पराजय भएको हो । दुईटा पार्टी मिलेर काङ्ग्रेसले चुनाब हार्यो भन्ने कुरा कुतर्क मात्र हो । रोगलाई लुकाएर स्वस्थकर देखिन खोज्नु त्यहाँ भन्दा मुर्खता अरु के हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचार, अत्याचार र सर्वसत्तावाद उन्मुख नेकपा सरकारको दम्भलाई रोक्न सक्ने प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस नेतृत्वसंग नैतिकबल देखिएन । पार्टी भित्र आफनै सहपाठी, सहयात्री र इमानदार पार्टी कार्यकर्तामाथी अधिनायकवाद शैली देखाएको आरोप लागेको काङ्ग्रेस नेतृत्वसंग बलियो नैतिकबल देखिएन । २०७० को आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस ठूलो दलमा बिजयी भयो । २०७२ सालमा काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । त्यो १२ औं महाधिबेशन पछिको पार्टी नेतृत्वको असल चरित्रको नैतिकबल थियो । २०७४ को चुनावमा काङ्ग्रेस पराजित हुनु , प्रतिपक्षीको भुमिका कमजोर हुनु , देश कंगाल हुनेगरी सरकारले गरेको भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्नु १३ औ अधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी नेतृत्वको कमजोर नैतिकबलको प्रभाव हो ।

सामुहिक निर्णय र सहकार्यमा फास्ट ट्र्याक प्रबिधिबाट १४ औ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने एउटा उपाय हो । कोरोना महाब्याधी र यसले पारेको सामाजिक र मानवीय असरलाई मध्यनजर गरेर हाल कायम रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई आधार मानेर अधिबेशनमा जान सकिन्छ । अबको दुई तीन महिना भित्र जिल्ला सभापतिहरूको भेलाबाट परामर्श लिएर, महासमितिको बैठक र केन्द्रिय समितिबाट निर्णय गराएर अधिबेशनलाई बाधक देखिएका, बिधानका धाराहरु निलम्बन गराएर वा बाधा अडचन फुकुवाको रणनीति र निर्णयमा १४ औ महाधिबेशनमा केन्द्रित हुने । बिधान र संविधान संसोधन गरेर अहिलेको असफल नेतृत्वलाई निरन्तरता दिदा पार्टी हितकर हुँदैन । माथिको विकल्पमा जाँदा पार्टी, आम कार्यकर्ता र सम्पुर्ण लोकतन्त्रबादी सबैको हितकरमा रहनेछ ।

केन्द्रिय समितिमा संस्थापनपक्ष देउवा समुहको बहुमत छ । महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला सभापतिहरुमा नेतृत्व इतरपक्षको बाहुल्यता छ । पार्टी हितकरको लागि पार्टी नेतृत्व र इतरपक्षबाट सामुहिक निर्णय गर्न गराउन सक्नुपर्छ । नेतृत्व इतरपक्ष विकल्पसहित एजेन्डामा अडिग रहन सकेन भने नेबिसंघ अध्यक्ष हुँदा चार कार्यकाल ८ बर्षसम्म अधिबेशन नगरिकन अध्यक्ष खाएका देउवालाई यो अधिबेशन छल्न केही गाह्रो छैन् ।

संसदमा निरीह प्रतिपक्ष हुँदा सरकारलाई अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्न जति सजिलो भएको छ, नेतृत्व इतरपक्ष कमजोर र निरीह बन्दा आफैंले मनोनीत गरेका केन्द्रिय सदस्यको आडमा बहुमतको दम्भ देखाएर निरन्तर पार्टीको हित बिपरित निर्णय गर्दै पार्टी भित्र हाबी हुन सजिलो भएको छ । बहुमत जिल्ला सभापतिहरू , महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरुको साथ रहँदा समेत नेतृत्वको अहंकारलाई रोक्न नसक्नु इतरपक्षमा निरिहपन देखिन्छ ।

स्मार्ट प्रविधिमा १४औ महाधिवेशन

२०७७ फागुन ७–१० मा हुने नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिबेशनको मुख्य स्थल काठमाडौ नै रहनेछ । केन्द्रिय तहका पदाधिकारी , नेतृत्वको लागी नयाँ उम्मेदवारहरु आवश्यकता अनुरुप केन्द्रिय नेता महाधिवेशन स्थलमा रहनेछन् । अधिबेशनको कार्यसुची परम्परागत गर्न सकिन्छ । केन्द्रिय निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि मतदाताको सुबिधालाई हेरेर विभिन्न स्थानमा निर्वाचन बुथ समिति गठन गर्नेछ । हरेक बुथमा केन्द्रिय निर्वाचन समितिले खटाएका निर्वाचन अधिकृत प्रतिनिधि रहनेछन् । सोही स्थानबाट प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नेछन् ,उम्मेदवारी दर्ता गर्ने छ्न् । बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूले भिडियो भर्चुअल मार्फत धारणा राख्न सक्नेछन् ।

मुख्य अधिबेशन स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । प्रचारप्रसार गर्न सोसियल मिडियाका विभिन्न साईडहरु प्रयोग गर्न गराउन सक्नेछन । भोटिङको लागि उपयोगी सप्टवयर तयार गरेर सहजै समयमै प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्न समेत सक्नेछन् । चार हजारको हाराहारीमा मतदाता प्रतिनिधि त्यो भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुको भिड पार्टीलाई प्रतिनिधिको ब्यवस्थापन गर्न गार्हो आर्थिक भार झन साह्रो । नेताको आशामा राजधानी गएका कार्यकर्ताहरुको बिचल्ली । यो खर्चिलो र भड्किलो परम्परालाई बिस्थापित गर्न जरुरी देखिएको अवस्थामा यो स्मार्ट प्रविधि ज्यादै उपयोगी र प्रेरणादायक हुनेछ ।

२०७५ पुसमा भएको काठमाडौंको महासमिति बैठकमा सहभागी हुन आएका महासमिति सदस्यहरु उचित तरिकाबाट खान बस्न नपाएर आफ्न्तको खोजीमा भौतारिएर हिडेको त्यो कन्त बिजोग देख्दा अब सामान्य आर्थिक हैसियतका प्रतिनिधिहरु पार्टीको लागि राजधानी जालान् जस्तो लाग्दैन । केन्द्रिय समितिको त्यो कमजोर ब्यवस्थापनलाई कार्यकर्ताले सायदै बिर्सिएलान् ।

अहिले कोरोनाको महामारीले देश आर्थिक रुपमा भयावह भएको स्थितीमा ब्यापारीले पैसा दिने आशमा फजुल खर्च गर्ने, ठूलै तामझाम गरौंला भनि ठूलो आश राख्नु बेकार छ । ब्यापारीबाट पैसा लिएर पार्टी चलाउन खोज्नु पार्टीको हितकर पनि छैन । यी सब स्थितिलाई महसुस गरेर अहिलेको लागि सबै भन्दा उत्कृष्ट उपाय यो बाहेक अर्को पनि देखिदैन । आजैबाट यसलाई बहस र छलफलको बिषय किन नबनाउने ।