मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, असार ११ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा ‘क्लीन फिड’ लागू नहुँदा देशलाई आर्थिक र साँस्कृतिक क्षति हुँदै आएको भनेर आवाज उठेको धेरै भयो ।

यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले एउटा विधेयक अघि बढाएको छ । जुन कार्यान्वयनमा आए विदेशी टेलिभिजनले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा  दर्ता गराएपछि टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघ यसको पक्षमा देखिएको छ भने इन्टनेरट र केबलको माध्यमबाट टेलिभिजन सेवाप्रदायक भने विरोधमा छन् ।

सामान्य भाषामा भन्ने हो भने नेपालमा प्रसारण भइरहेका टेलिभिजनहरुलाई विज्ञापनरहितरुपमा प्रसारण गराउन खोज्नु नै क्लीन फिडको अवधारणा हो ।

क्लीन फिड लागू भए दर्शकले विदेशी टेलिभिजनमा ‘कन्टेन्ट’बाहेक विज्ञापन हेनुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

सरकारले यसअघि २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लीन फिड लागू गर्न खोजेको थियोे तर, शक्तिकेन्द्रको दबाबपछि पछि हट्न बाध्य भयो । अहिले ऐन नै बनाएर सरकारले क्लीन फिड लागू गर्न खोजेको छ ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत् विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ–‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयक अघि बढेसँगै टेलिभिजन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विरोधको स्वर चर्काएका छन् । उनीहरुले २४ घन्टा विदेशी च्यानलहर बन्द गरेर सरकारी तयारीको सांकेतिक विरोध गरे ।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विज्ञापनरहित टेलिभिजन सेवा किन्दा ग्राहकले शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँछन् ।

उता, विधेयकको समर्थनमा देखिएको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले क्लीन फिड लागू भए विदेशी च्यानलहरुमा प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापनमात्र बन्द हुने भन्दै विदेशी च्यानल नै बन्द हुने भ्रम नराख्न आग्रह गर्छन् ।

यसले नेपाली विज्ञापनको बजार फस्टाउने र आर्थिकरुपले देशलाई नै फाइदा पुग्ने उनको दाबी छ । 

भिडियो हेर्नुहोस्