चण्डेश्वर श्रेष्ठ (अगाडि) ।

काठमाडौं, भदौ २९ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाइ छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रहरुका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि न्याय परिषद्का काम-कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बारको तीनदिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत् छ महिनाका लागि ऋणस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ ।