काठमाडौं, भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले आउँदो असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।

तर, यही भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ ।