वामदेव गौतम । फाइल तस्वीर।

काठमाडौं, भदौ ३० । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले मनोनयनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने गौतमको चाहना पूरा हुने भएको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाको उही कार्यकालमा पराजित व्यक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा राष्ट्रियसभामा पुर्‍याउने परिपाटीले जनमतको खिल्ली त उडाएकै छ, राष्ट्रियसभाकै औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था गरेको नेपालको संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो स्थायी सदन मानेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विधेयकमाथि पुनःविचार गर्ने वा सच्याउनेलगायतका कामकारबाहीमा केन्द्रित ‘विषयविज्ञ’हरूको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभालाई ‘परिपक्व’ र गरिमामय सदन मानिन्छ । जसमा तीन सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रियसभामा मनोनयनको सिफारिस गरेसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनओटा सिट राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि नभइ चुनाव लड्न नचाहने तर संसदमा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउने व्यवस्था संविधानले गरेकोमा पराजित राजनीतिक ‘क्याडर’हरूको प्रतिनिधित्व हुनुले राष्ट्रियसभाको औचित्यमै प्रश्न उठेको हो ।

सत्तारुढ नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उपहारले पुरस्कृत गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

गोरखा–२ बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा पुर्‍यायो भने प्रदेशसभा चुनावमा दाङ–३ (१) बाट पराजित जगप्रसाद शर्मा, तनहुँ, भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु, वाणगंगा नगरप्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मालाईसमेत राष्ट्रियसभा सदस्दबाट पुरस्कृत गर्‍यो ।

राष्ट्रियसभामा वामदेवको ‘इन्ट्री’सँगै नेकपामा विभिन्न चरणका निर्वाचनमा पराजित भइ सोही अवधिभर राष्ट्रियसभामा पुग्नेको संख्या सात हुने भएको छ ।

तर, पराजितलाई पुरस्कृत गर्ने यस्तो अवस्थाको चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत पार्टीपंक्ति भने मौन देखिन्छ ।

त्यसो त पराजितलाई पार्टीले सम्मानस्वरुप संसद पुर्‍याउने परिपाटी २०१५ सालमै कांग्रेसका बीपी कोइरालाको ‘क्याबिनेट’मा दुई ठाउँबाट पराजित सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई गृहमन्त्री र अर्का पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुख नै बनाएबाट सुरुआत भएको देखिन्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई–दुई क्षेत्रबाट पराजित तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई घुमाउरो पारामा संसद सदस्य बनाइँदा एकातिर जनमतकै अपमान भएको छ भने अर्कातिर संविधानको ‘स्पिरिट’मै दलहरुले धज्जी उडाएको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्