काठमाडौं, असोज २ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन आइसकेपछि पनि केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङसरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि समितिले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउँदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरुखालको गलत ढंगले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले नेटवर्कजन्य कारोबार गर्ने कुनैपनि व्यवायीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ का विभिन्न दफाहरुको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको रुपमा जानसक्छ भन्ने उपसमितिको सुझावलाई अझ स्पस्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अहिले विभिन्न प्रावधान पूरा नगरिकन कम्पनी दर्ता गर्न दिइयो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि स्पस्ट पार्नुभयो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले दर्ता नभएका तर प्रत्यक्ष बिक्रीमा देखिनेखालका कम्पनीहरुको सूची नै तयार पारेर कारबाही सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

हालसम्म त्यस्ता कम्पनीहरु ३० ओटा भेटिएको र अझै बढी त्यस्ता कम्पनी हुनसक्ने अनुमान विभागले गरेको पनि सुवेदीले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिइएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो ।