ताप्लेजुङ, इलाम, असोज ३ । ताप्लेजुङमा सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत् सेवाग्राहीले समयमै भुक्ताती नपाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार रकम नदिएर सरकारले विपन्न नागरिकलाई ऋण बोकाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका–१, तेल्लाबुङका मिलन विकको परिवार वैशाखदेखि आफ्नै घरमा सरेको छ ।

वर्षौंदेखि साहुको घरमा बस्दै आएको परिवार आफ्नै घरमा सरेसँगै खुसी त भयो तर, घर बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत् घर निर्माण गरेका मिलनले तीन महिना भइसक्दा पनि पहिलो किस्ताको रकम अझै पाएका छैनन् ।

सरकारले घर बनाइदिने भएपछि घरविहीन दलित परिवार निक्कै खुसी भए । तर, अहिले आएर उनीहरु बेखुसी हुनुपरेको छ । साहुसँग ऋण लिएर भएपनि बल्ल-तल्ल घर त बनाए तर ऋण तिर्न नसक्दा बिलखबन्दमा परेका छन् ।

जिल्लाका नौओटै स्थानीय तहमा ९५ ओटा घर निर्माण भएका छन् । एउटा घर बनाउन सरकारले दिने तीन लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ता घरको जग खन्न सुरु गरेलगत्तै दिनुपर्ने मापदण्ड छ ।

तेल्लाबुङका पाँच परिवारले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् भने बाँकीले अन्तिम किस्ता पाएका छैनन् ।

कार्यविधिअनुसार समयमा रकम नदिएर सरकारले विपन्न दलितलाई उल्टै ऋण बोकाउने काम गरेको दलित अगुवाहरुको आरोप छ

९५ ओटामध्ये ४५ ओटाको लागत प्रदेश र ५० ओटाको लागत संघले व्यहोर्ने भनिएको छ ।

घर निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले स्थानीयस्तरमा संयोजक र प्राविधिक खटाएको छ । उनीहरुकै रिपोर्टको आधारमा कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्छ ।

फिल्डका कर्मचारीले प्रगति रिपोर्ट ढिलो पठाउँदा भुक्तानीमा पनि ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा १७, मेरिङदेन, मैवाखोला, मिक्वाखोला, फक्ताङलुङ र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा नौ/नौओटा तथा पाथीभरा याङवरक, सिरीजंगा र सिदिङ्वा गाउँपालिकामा ११/११ ओटा घर निर्माण भएका छन् ।

पछिल्लो समय जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएपनि विभिन्न बाहाना बनाएर तिनै गरिब जनतालाई ऋणको बोझ भिराउनु भने उपयुक्त देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्