तस्विर : फाइल

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक अहिले कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा शुरु भएको छ ।

पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि पहिलो पटक कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामामा बसेको सचिवालय बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

पार्टीमा लामो आन्तरिक टकराबपछि भएको सहमतिका आधारमा सरकारमाथि पार्टीको सर्वोच्चता परीक्षण गर्ने तयारीमा नेताहरु जुटेका छन् ।

गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड र पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यबिभाजन र कार्यअधिकार स्पष्ट पार्दै पारित प्रस्तावमा ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने’ उल्लेख थियो ।

त्यसका आधारमा आजको सचिवालय बैठकमा उपयुक्त मापदण्ड निर्माणको थालनी, केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद्का पुनर्गठनका लागि सूची तयार पार्ने विषयमा छलफल हुने बताईएको छ ।

त्यसबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन या हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर त्यसलाई पार्टीको अधिकारभित्र पार्ने प्रयासमा नेताहरु लागेको बुझिन्छ ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार उपयुक्त मापदण्डका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिको विषय पनि बैठकको एजेण्डा बन्नेछ ।

यस्तै सांगठनिक एकीकरणको बाँकी कामबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकमा मुलुकमा झन भयानक बन्दै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायत सरकारका अन्य कामकारवाहीबारे पनि समिक्षा हुने र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सुझाव समेत पेश गरिने छ ।

यसअघि गत बिहीबारका लागि पेरिसडाँडामै निर्धारित बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी प्रस्तावमा पार्टीको महमाधिवेशन चैतको अन्तिम साता गर्ने सहमति गर्ने उल्लेख छ ।

तर पार्टी एकता भएको २९ महिना बितिसक्दा पनि पार्टी एकताका बाँकी कामका साथै सदस्यता नविकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन गर्न बाँकी छ ।

एकताका बाँकी कामहरु यही असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिट ब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनवर्गीय संगठहरु र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकताका साथै सम्पत्ति र अभिलेखकोसमेत एकता सम्पन्न गर्न बाँकी छ ।