-नारायण पौडेल

पृष्ठभूमी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पाँच बर्ष पूरा भयो । नेपाली जनताले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सातदशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाउन सफल भई मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको थियो भने नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकलाई विश्वमा सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको रुपमा परिचित पनि गरायो । किनकी हाम्रो संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय सहितका मूलभूत विशेषताहरु संलग्न भए । त्यस्तै संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार समेत आत्मसाथ गर्‍यो ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था सहितको संघीय संविधान अहिले देशमा लागू भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधीसभाको कार्यकाल भित्र मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान समेत वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको छ । अर्कोतर्फ संविधानमा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने प्रावधान सहित आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी विविध असमान्य परिस्थितीका बाबजुद विश्व इतिहासमा एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै दोस्रो संविधानसभाबाट कुल ९० प्रतिशत सभासदको सहमतिमा अहिलेको संविधान जारी गरियो । त्यस्तै एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको मुलुकलाई संघात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरित गर्दै अहिलेको संविधानले राज्य पुनःसंरचना गर्दा ७ प्रदेश, संवैधानिक राजतन्त्रलाई संघीय गणतन्त्र, प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक र केन्द्रमा दुईप्रकारको संसद रहने व्यवस्था गर्‍यो । त्यस्तै छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था सहित हिन्दुराज्यका रुपमा परिचित नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा समेत व्याख्या गर्‍यो ।

संविधानको मर्म अनुरुप कुनैपनि नेपाली नागरिकले लिंग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा लगायतका विभेदहरुबाट क्रमश उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् । किनकी सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता अहिलेको संविधानमा देखिन्छ ।

विवाद

कुनैपनि मुलुकमा संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने गर्दछ । तर नेपालमा भने २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि संक्रमणकालको अन्त्य नभएर प्रारम्भ भएको हो कि जस्तो प्रतित भईरहेको छ । किनकी अझैपनि वर्तमान संविधान जारी भएको दिनलाई केही आदिवासी, जनजाति, मधेशी तथा राजावादी समुहहरुले कालो दिवशका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यसरी संविधान दिवशका दिन कसैले खुशीयाली मनाउने र कसैले असहमति प्रकट गरिरहने अवस्थाबाट कतै संविधानले सबै नेपाली जनताहरुलाई एउटै मालामा जोड्न नसकेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।

वास्तवमा संविधानले भविष्यको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ भने गणतन्त्रको अनुहारमा जनता प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ र संघीयताले जनताको मुहार हँसिलो बनाउन सकेमात्रै जनप्रतिनिधीहरुबाट निर्मित संविधान व्यवहारतः सत्य सावित हुन्छ  । भनिन्छ, वैचारिक रुपमा विभक्त समाजलाई कुनै कडीले जोड्न सकिन्छ, तर वर्ण, नश्ल वा जातीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट छिन्नभिन्न भएको समाजलाई एकताबद्ध बनाउन निकै कठिन हुने गर्दछ । वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरु प्रति गुनासो तथा असहमतिहरु नभएका पनि होईनन् । तर संवैधानिक तवरबाट यस्ता समस्याहरुको समाधान समयमा नै नखोज्ने र नेपालमा भईरहेको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने संघीय संविधान नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्न सक्छ ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा संविधान जारी भएपछि यति धेरै नागरिक असन्तुष्टि प्रकट भएको यो पहिलोपटक हो । किनकी २००४ सालमा अन्तरिम शासन विधान जारी हुँदा तत्कालिन राजनीतिक दलहरु बाहेक कसैले विमति राखेन । त्यस्तै २०१९ सालमा राजाले निर्दलीय संविधान जारी गर्दा नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु कसैले पनि विरोध गरेनन् भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुँदापनि खासै फरक मत देखिएन र असहमतिको स्वर नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ जारी भएपछि पनि मत्थर पारिएको थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले यसअघिका संविधानहरुले जति राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र अमनचयनको महशुस गराएको थियो, त्यति पनि गर्न सकेको छैन ।

न्यायालय

न्यायालयलाई लिएर समाजमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यसैपनि हाम्रो समाज सानो भएकाले सूचनाहरु लुकाएर सम्भव पनि छैन । अदालतका बारेमा छापिएका समाचारहरु अधिकांश प्रश्नवाचक छन् । यसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने रहनुपर्ने संस्थाप्रतिको टिका टिप्पणी दिनहुँजसो बढ्दै जानुले न्यायालयप्रति जनआस्था क्षयीकरण हुँदै जान्छ । सामान्य मानिस भन्दा उच्च र फरक व्यक्तिहरु कार्यरत रहने मान्यतामा बोकेको अदालतका सम्बन्धमा आउने नकारात्मक समाचारले सामान्य नागरिकको मानसपटलमा सकारात्मक सोचको विकास गराउन सक्दैन ।

किनकी नागरिक हक अधिकारको अक्षुण रक्षाका निमित्त निर्वाध स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष राखिनुपर्ने साझा संस्थाप्रतिको अपनत्वबोध र पक्षपोषणले मात्रै न्यायालय हरेक दृष्टिकोणबाट जनताको आश्रयस्थल बन्न सक्छ । कानुनी शासनको लाभ लिएका सभ्य मुलुकहरुमा नागरिकले आफ्नो न्यायालय प्रति अगाध श्रद्धा र अटुट विश्वास राखेका हुन्छन् भने न्यायका सरोकारवालाहरुले यसको गरिमा बढाउन कुनै कसर बाँकी राखेका हुँदैनन् र पो न्यायालयप्रति जनभरोसामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

खासगरी राजनीतिक सन्तुलन हुन नसक्दा विवाद न्यायालयसम्म आउने र यसमा अपेक्षित संयमता अपनाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायालय मुक्त हुन सकेको छैन । सरकारका निर्णय र निर्देशन, कानुनको व्याख्या समेतलाई तर्कसम्मत विश्लेषण गरी नागरिकका हक अधिकारको संरक्षणमा न्यायका मूल्य र मान्यताहरुको जगमा अडिग रहेर न्यायालयले सार्वभौम नागरिक हक हितको सुनिश्चितता गर्न नसकिरहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । यसरी सार्वभौम मुलुक द्धारा प्रदत्त संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको लक्ष्मणरेखा भित्र सिमित रही तर्क, आधार र कारण सहितको फैसला गर्न न्यायमूर्तिहरुलाई ठूलो चुनौती छ ।

वास्तविकता

राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा राज्यका निकायहरु सञ्चालित र व्यवस्था परिचालित हुन्छ भने त्यस्ता संस्थाहरुलाई संविधानले निर्धारण गर्दछ । संविधानको शपथ लिई राज्यबाट सेवा सुविधा लिईरहेका जोसुकै व्यक्तिहरुले पनि देशको संविधान, कानुन, राष्ट्रको झन्डा र राष्ट्र विकासप्रति अनिवार्य रुपमा समर्पित रहनुपर्छ । किनकी संविधानको शपथ लिएर संविधान विपरीतको काम गर्नुलाई कुनैपनि बहानामा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज भएकाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रमश संशोधन गर्दै लैजानुपर्दछ, यो विश्वव्यापी अभ्यास हो । तथापी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य सयौं राजा रजौटाहरु उत्पत्ति गराउनु थिएन भने मुलुकको एउटा ठूलो समुहको सक्रियतामा गणतन्त्रको एजेण्डा बलियो बनेकै कारण देशमा गणतन्त्र आएको कुरा सत्य हो । त्यसमाथि मूलरुपमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राज्यको केन्द्रीकृत संरचना बदल्नको लागि नयाँ संविधान ल्याईएको थियो ।

अन्त्यमा
लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता बर्जित हुनु हुँदैन र सबैको प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित हुने गर्दछ भने कुनै बिषयमा प्रश्न उठेपछि सरोकारवालाले उत्तर अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संवेदनशील पक्षहरुमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यस बिषयका प्रश्नहरु कतिपय जायज होलान् त कति नाजायज पनि होलान् । तर यसको जवाफ नेपाली जनताहरुले पाउनै पर्दछ ।

अहिले सरकारमा रहेको दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाब र हस्तक्षेपका कारण राज्यका सबैजसो संयन्त्र निकम्मा हुँदै गएका छन् भने महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वास्थ्य संवेदनशीलता, रोग, भोक, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको न्यूनीकरण वा नियन्त्रणमा भन्दा आफ्नै दलभित्रको अन्तरकलहमा रुमलिएको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले नेपाली जनताको प्रतिष्ठामा ठेस लगाएको छ ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले मुलुकमा विधीको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता, सुशासन जस्ता लोकतान्त्रिक पद्धतीहरुलाई संस्थागत गर्नेछ भन्ने सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा नयाँ संविधान जारी भएको पाँचबर्ष बितिसक्दा समेत पुरा नहुनुले सर्वत्र अन्योलता बढाएको छ । यसर्थ संविधान निर्माणको मर्म बमोजिम मुलुकको शासनव्यवस्था सञ्चालित हुनु र जनताको अभूतपूर्व बलिदानीको सम्मान गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्नुमा नै संविधानप्रतिको बफादारिता हुनेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।