काठमाडौं, असोज ६ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको समितिले बताएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति गुरुङले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यपद्दतिमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

यी तीनओटै क्षेत्रको कार्यपद्दतिमा परिवर्तन गर्न सकिएमात्रै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिन उहाँले बताउनुभयो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताउनुभयो ।

राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरि काम लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायतका आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दा कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

लामो समय निजामती सेवामा काम गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरुले आफू पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्डअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।