काठमाडौं, असोज ८ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले बिहीबार जग्गा खण्डीकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो ।

जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही आदेशको प्राम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आजका लागि पेसी तोकेको थियो ।