काठमाडौं, साउन १ । विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु मंगलबारदेखि खारेज भएका छन् ।

संविधानतः मुलुक संघीय संरचनामा गएको र संविधानले नै कतिपय सरकारी कार्यालयको व्यवस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकेकाले जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु हटाइएका हुन् ।

यसरी खारेज हुने जिल्ला मुकाम गरिएका कार्यालयहरुमा शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुसेवा, जिल्ला प्राविधिक, वन कार्यालय, जिल्ला सहकारी, भू–संरक्षण, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेका छन् ।

यस्तै, बालकल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला अस्पताल, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेजीमा परेका छन् ।

अब जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला हुलाक, जिल्ला कारागार, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रहनेछन् ।

यसैगरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, निर्वाचन, मालपोत र नापी कार्यालय पनि जिल्ला सदरमुकाममा रहेर काम गर्नेछन् ।

खारेज गरिएका कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि धेरैजसो स्थानीय तहमा यसको प्रबन्ध नगरिएकाले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कुनै स्थानीय तहले तत्काल सेवा दिन नसकेमा नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको छ ।