
काठमाडौं, असोज १२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था रहेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्याविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसुर तथा फैजारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनैपनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
कानुनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री तुम्बाहाङफेले कसैले एक थोपा एसिडमात्रै छ्यापेपनि कडा कारबाही हुने बताउनुभयो ।
तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन ल्याइएको भन्दै उहाँले आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकैपनि उजुरी दिनसक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
अध्यादेशमार्फत् बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङफेको भनाइ छ ।
उहाँले तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
अभियन्ता उज्ज्वल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भीर अपराधकारुपमा व्याख्या गर्दै यो कानुन दक्षिण एसियामा गर्व गर्न लायक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा जतिसुकै कडा कानुन बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अंगमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अंगमा तेजाबमात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
तेजाब बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएरमात्र बिक्री-वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्