फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असोज १३ । सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा करिब दोब्बर शुल्कमा कोरोनाभाइरसको ‘पीसीआर’ परीक्षण गरिरहेका छन् ।

तर, नियमविपरीत परीक्षण शुल्क असुली भइरहँदा पनि सरकार भने लाचार देखिएको छ ।

गत भदौ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पीसीआर परीक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट किट र अन्य आवश्यक सामग्रीको मूल्य घटेको भन्दै पीसीआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम् दुई हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

सुरुमा कायम गरेको अधिकतम् शुल्क ५५ सय रुपैयाँलाई घटाएर ४४ सय कायम गरेको शुल्कलाई मन्त्रालयले गत भदौ २८ गते दुई हजार रुपैयाँमा निर्धारण गरेको थियो ।

सन्तुलित र न्यायोचित दररेट निर्धारण नभएको भन्दै निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरुले सरकारको निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् ।

परीक्षण अनुमति पाएका १५ ओटा निजी प्रयोगशालामध्ये उपत्यकाका आठओटा प्रयोगशालाहरु ह्याम्स, बी एन्ड बी अस्पताल, स्टार, नेपाल मेडिसिटी, डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायगोनेष्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, इन्ट्राप्रिड डायगोनेष्टिक सेन्टरले तीन हजार ८९९ रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण गरिरहेका छन् ।

सरकारी अस्पतालहरुले लिएको शुल्कमा निजी प्रयोगशालाहरुलाई जोड्न नमिल्ने निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरुको तर्क छ ।

सरकारी प्रयोगशालाकोभन्दा निजी प्रयोगशालाको सेवा गुणस्तरीय र छिटो छरितो भएकाले बढी शुल्क स्वाभाविक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले रिएजेन्ट किटको शुल्क घटेको आधारमा मात्र शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै सरकारले तोकेको मूल्यमा परीक्षण गर्न नसकिने स्टार अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष किशोर महर्जन बताउनुहुन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णय निजी प्रयोगशालाहरुले लत्याइदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभागले निजीको दररेटअनुसार परीक्षण शुल्क कायम गर्न सकारात्मक भएको अध्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ ।

आफ्नो निर्देशनको पालना नगर्नेलाई पालना गर्न बाध्य बनाउनु र नगर्नेलाई कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, पीसीआर परीक्षण शुल्कमा एकरुपता कायम गराउन भने सरकार कमजोर देखिएको छ ।

मनपरी शुल्क लिनेहरुमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुअनुकूलकै शुल्क निर्धारण गर्नेतर्फ अग्रसर देखिनु भने विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्