-नारायण पौडेल

सरकार
‘सरकार’ शब्द संस्कृत भाषाको ‘सर्वकार’ शब्दबाट व्यूत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ राज्यका ‘सबै काम गर्ने’ भन्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकार कोरोना भाइरस महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्ने काम सम्म गरिरहेको छैन । खासगरी महामारी नियन्त्रण, जनताको जीवनरक्षा, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चेष्टा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको सहज उद्धारजस्ता न्यूनतम जिम्मेवारी ओली नेतृत्वको सरकारसँग छ । तर अहिले तीनैतहका सरकारमा गम्भीर अन्योलता देखिनुका साथै संघीय सरकार आफूले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने भूमिकाबाट चिप्लिएर शीतनिद्रामा मस्त देखिन्छ ।

महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रालयका नोकरशाही प्रवक्ताहरु आमजनतासँग क्रोधित स्वरमा पाखुरा सुर्किरहेका छन् । जनताले नटेरेपछि के गर्ने ? आफ्नो सुरक्षा आफैं गर, संक्रमितहरु घरमै बस, अस्पतालमा पर्याप्त बेड छैनन्, सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या २५ हजार नाघेपछि फेरी लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, लकडाउन गरेपनि विरोध, नगरेपनि विरोध, हामीले के गर्नु ? लगायतका भाषाहरु वर्तमान शासकवर्गहरुबाटै आउन थालेका छन् । त्यस्तै जथाभावी निषेधाज्ञा वा लकडाउन लगाईदिनु आफ्नो शासकीय मूल जिम्मेवारीबाट भाग्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो भनी संघीय सरकार त्यसैतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

राज्य
प्राचिन युनानी दार्शनिक अरस्तुले भनेका थिए, ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य बन्दछ र उनीहरुकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ, राज्य र यसका विविध संस्थाहरु बनेपनि यी सबैको साध्य भनेको जनताको हित नै हो, यी संस्थाहरु जनताप्रति जवाफदेही भएनन् र उनीहरुको विश्वास आर्जन गर्न असफल भए भने औचित्यहीन हुन पुग्दछन् ।

राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएमा व्यवहारिक रुपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । किनकी सिद्धान्त, संस्था र प्रक्रियाबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्दछ । यसर्थ पनि व्यवस्थाका संरचनाहरुको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सँधै सफल हुनुपर्दछ, अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र नभई व्यवस्था नै परिवर्तन गराउँछ ।

सरकार एउटा प्रमुख ट्रष्ट हो । यसका अधिकारीहरु ट्रष्टी हुन् र यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । यसर्थ राज्यका सबै पदाधिकारी चाहे निर्वाचित हुन् या मनोनित, उनीहरु समाज र जनताका लागि हुन् । साथै लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकहरुले विश्वास गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई अधिकार र स्रोत दुवै दिने भएकाले जनताप्रतिको उत्तरदायी शासन नै लोकतन्त्र भएको अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरीको तर्क छ ।

कोभिड
सरकारले विगतमा लगाएको चार महिना लामो पूर्ण लकडाउनमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु जस्तै टेस्टिङ उपकरण, भेन्टिलेटर र ल्याब उपकरणको खरिद, पर्याप्त अस्पताल र आइसोलेशन कक्ष लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनैपनि व्यवस्था नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो र भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको अहिलेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने गरी टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टको पर्याप्त व्यवस्था नगरी घोषणा गरिएको निषेधाज्ञा वा लकडाउन नै संक्रमण फैलाउने मुख्य कारण बनेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

केही समयअघि दुबई एयरपोर्टमा नेपाल फर्कन कुरिरहेका दुईसय साठी यात्रुलाई त्यसै छाडी नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज रित्तै नेपाल फर्कियो र यो कुरा पर्यटनमन्त्रीलाई जानकारी भएन । तर कारण खोज्दा विदेशबाट फर्कने ती अढाईसय मानिसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राज्यसँग नभएकाले त्यसो गरिएको पाईयो । यो प्रकरणमा न कुनै मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, न त त्यसबाट निगमलाई भएको आर्थिक घाटाका लागि कोही दण्डित नै भयो । त्यस्तै अस्पतालमा भर्ना हुन नपाएर ज्यान गुमाउने र मृत्युपछि कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि हुने लज्जास्पद नियति भोग्न नेपाली जनता बाध्य पारिएका छन् ।

महामारी नियन्त्रणमा मात्रै नभई सरकार अन्य जनजिविकाको सवालमा थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकिरहेको छ । उदाहरणका लागि किसानहरुले बाली लगाउने तथा गोडमेल गर्ने समयमा रासायनिक मल नपाएर धर्ना जुलुश गर्न बाध्य भए भने उत्पादित कृषिउपज बजारमा ल्याउन सरकारबाट कृषकलाई कुनै सहयोग नहुँदा उत्पादित वस्तुहरु खेर जानुले उपभोक्ता बजारमा पर्याप्त आपूर्तिको अभावको वहानामा चरम महँगीको मारमा परेका छन् । त्यस्तै शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन, परीक्षा र अनलाइन कक्षा आदि बारे कुनै निर्णय गर्न नसकेर करिब ६० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त पारिएको छ । कक्षा लिने वा नलिने, शुल्क उठाउने वा नउठाउने, परीक्षा गर्ने वा नगर्ने, भर्ना लिने वा नलिने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले विगत ६ महिनायता विभिन्न विरोधाभासपूर्ण निर्णयहरु गर्दै आएको छ ।

समस्या
सरकारमा बस्नेहरु मूलतः संघीय सरकार र सत्तारुढ दलका हर्ताकर्ताहरुलाई कोरोना महामारी तथा त्यसको सम्भाव्य विनाशकारी संक्रमणको चरम जोखिम बारे समयमै जानकारी नभएका कारण अहिलेको भयावह परिस्थिति निर्माण भएको कदापी होईन । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि टेस्टिङको दायरा समुदायस्तरमा पुर्‍याउनुको अर्को विकल्प छैन र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्दथ्यो । त्यसका लागि ७७ जिल्लामा पीसीआर उपकरण खरिद गर्न, ल्याव स्थापना गर्न र अस्पतालमा भेन्टिलेटर कक्षहरुको व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा प्रतिजिल्ला १५ करोड रुपैयाँका दरले रकम पठाउनु आवश्यक थियो ।

तर सरकारले १५/२० अर्ब खर्च गरिसकेको बताएपनि त्यो रकम कहाँ खर्च गरियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यस्तै प्रदेश र आर्थिक रुपले सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता दिनु आवश्यक थियो । यसका अतिरिक्त महामारी नियन्त्रण, जनतालाई राहत र आपूर्ति प्रदान गर्न संघीय राज्य प्रणालीले संस्थागत गरेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरुको अधिकतम परिचालन समयमा नै गरेको भए त्यसले अपेक्षित लाभ दिन सक्थ्यो ।

प्रारम्भमा जीटुजी (सरकार–सरकारबीच) आवरणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले नेपाली सेनालाई बुख्याँचा बनायो र सेनाको भूमिकालाई विवादमा पारी महामारी नियन्त्रणमा असल नियतले काम गर्न सरकार चुक्यो । किनकी महामारी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र जीविकोपार्जन व्यवस्थापनका लागि कानुनी रुपले जिम्मेवारी पाएका र तदअनुरुपको संस्थागत संरचना निर्माण गरी अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरु क्रमशः स्वास्थ्य, गृह, संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई शुरुदेखि गौण बनाइयो ।

राजनीति
कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारबाट सीसीएमसी नामको संविधान र कानुनले नचिनेको नयाँ संरचना निर्माण गरी त्यसलाई नीतिगत निर्णयमा सीमित नराखेर विभागीय प्रकृतिको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने र संवेदनशील विषयहरुमा समेत अपरिपक्व निर्णय गर्न समेत छुट दिईयो । परिणामतः ती मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भनिएका आत्मकेन्द्रित मन्त्रीहरुले त्यसको प्रतिवाद प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने र आफूले पाएको वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत समेत देखाउन नसक्दा गैरजिम्मेवारीपनको अभ्यास बढ्न गई अहिलेको अराजक स्थिति पैदा भयो । त्यस्तै निषेधाज्ञा जारी गर्ने बेलासम्म आईपुग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको भूमिका स्थानीय सरकारको भन्दा अगाडि देखियो र कारण जेसुकै भएपनि स्थानीय सरकारहरु छाँयामा धकेलिए ।

देशका केही ठाउँमा उद्देश्यहिन लकडाउन गर्न संघीय सरकारको सिको गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग लकडाउनलाई महामारी नियन्त्रणका लागि सदुपयोग गर्ने कामको कुनै सूची थिएन भने स्थानीय तहको राहत, रोजगारी सिर्जना, कृषि बजारको व्यवस्थापन र आपूर्ति सहजतामा पनि स्थानीय सरकारहरु अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएका छैनन् । जसले समग्र संघीय राज्य प्रणालीको औचित्य र प्रभावकारितामा आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद र किचलोको प्रचार कोभिड–१९ को महामारीभन्दा बढी भयो र आन्तरीक असहमतिलाई जनता झुक्याउने प्रपञ्च बनाईयो । फलस्वरुप सत्तामा बस्ने गुटले पार्टीभित्रका विरोधीहरुका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर उम्कने बहाना बनाए भने असहमत पक्षहरु सरकारले जनहितमा काम नगरेका कारण विरोध गर्नुपरेको भन्ने निहुँ बनाएर पानीमाथिको ओभानो देखिए । वास्तवमा नेकपाभित्रको खिचातानी कुनै तात्विक परिणाम आउने बिषय होईन र त्यस्तो कुनै नजिता आए बढीमा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सम्म बाध्य हुन्छन्, जुन कुरा नेकपाभित्र करिब करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको बताईन्छ ।

लोकतन्त्र
लोकतन्त्र राज्यसत्ता माथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने सिद्धान्त, पद्धती वा व्यवस्था हो । तर आधुनिक समाजमा राज्यसत्ताको भूमिका के हुन्छ ? लोकतन्त्रले सत्तामाथि जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्दछ भन्ने प्रश्नमा बुझाई नै फरक देखिन्छ । जस्तो कि पुँजीवादीहरु दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार र प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो भन्छन् र यति भएपछि राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ भन्दै उनीहरु सामाजिक जटिलता र विभेदलाई लोकतन्त्रसँग नभई सामाजिक व्यवहारसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् र व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिनासाथ बाँकी सबै कुरा ऊ स्वयंले आर्जन गर्दछ भनी अर्थाउँछन् । शास्त्रीय कम्युनिष्टहरुका अनुसार राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा बुर्जुवा प्रस्ताव हो । किनकी राज्यसत्ता वर्गीय हुने भएकाले राज्यसत्तामा जनताको नभई सर्वहारा वर्गको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्दछ । त्यस्तै शक्तिको केन्द्रीकरण र राज्यसत्ताको पार्टीकरण उनीहरुको मुख्य प्रवृत्ति हो ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) वा २१ औं शताब्दीको जनवादलाई आफूहरुको सिद्धान्त मान्दछन्, जसले साम्यवाद स्थापनाको मार्ग खोल्छ भन्छन् । तर सत्ता र लोकतन्त्र मध्ये कुनै एक छान्नुपरेमा नेकपाका लागि सत्ता सर्वप्रिय हुन्छ । किनकी या त कोही कम्युनिष्ट हुन्छ, या लोकतान्त्रिक, तर कम्युनिष्ट पनि हुने र लोकतान्त्रिक पनि हुने बिषय नेकपाका लागि असम्भवप्रायः छ ।

नेपाली कम्युनिष्टहरुले जहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई एक गतिशील र सार्वकालिक लक्ष्यका रुपमा बुझ्दैनन्, यसले परिणाम दिँदैन र आज नेकपाका लागि सर्वहारा वर्गको अर्थ बिचौलिया वर्ग भएको छ । राज्यसत्ता सेवाको औजार हो र जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम तथा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ कि राज्यसत्तालाई हेर्ने गतिशीलता यही हो । जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने लोकतन्त्र आजको माग हो र जनतालाई उपभोक्ता मात्र बनाउने लोकतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन, जनताले विश्वास गर्दैनन् ।

राजनीतिक दलहरुका लागि राज्य वा सरकार शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्योग अनि राजनीति पद र प्रतिष्ठाको व्यापार भयो । त्यसैले सत्ताको सौदाबाजी राजनीतिक दलको असली लोकतन्त्र मान्न थालियो । किनकी कुनैपनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, अनुभव, श्रम, शक्ति, आस्था, विवेक जस्ता स्वाभिमानहरु किन्न सकिन्छ वा किन्नुपर्दछ भन्ने बुझाई बिस्तारित हुँदै गएको छ । साथै धन वा पैसालाई छैटौं इन्द्रिय बनाई यो विना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् भन्ने अवस्थामा पु¥याएर मुलुकमा सर्वत्र छैटौं इन्द्रिय सबैभन्दा बढी क्रियाशील बनाईएको छ । यसर्थ अहिलेका नेताहरु न लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्, न उनीहरुसँग राजनीतिक जवाफदेहिता नै छ ।

त्यसैले राजनीतिक व्यवस्थाहरु आफैंमा गतिशील हुनुपर्दछ र व्यवस्थाको नामभन्दा चरित्र महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । अर्थात् प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र भन्नु मात्र परिवर्तन होईन कि असली परिवर्तन त राज्यसत्ताको चरित्रमा आउने परिवर्तन मात्रै हो । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक अंगहरुको शुद्धता अनिवार्य हुन्छ  भने दलहरु अग्रगामी र लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतान्त्रिकरण पूर्ण हुँदैन । यसका लागि दलहरुलाई लोकतान्त्रिक, गतिशील र अग्रगामी बनाउन पार्टीभित्र सकारात्मक हलचल आवश्यक हुन्छ । जहाँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र महत्वपूर्ण विधि हुन सक्छ  भने पार्टी सत्तामाथि सदस्यहरुको नियन्त्रण नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो ।

त्यस्तै विभिन्न लाभका पदहरुमा जान पार्टीभित्र आन्तरीक निर्वाचन गर्ने विधि पनि अपनाउन सकिन्छ  भने नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सुदृढ गर्न पार्टीले एक व्यक्ति एक पद र दुई कार्यकालको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नसक्छ । त्यस्तै पार्टीलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्ने र सदस्यहरुलाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने विधिले दलहरुको पूर्ण लोकतान्त्रिकरण गराउँछ । तर परम्परागत लोकतन्त्रको लट्ठी टेकेर आजको युग अगाडि बढ्न सक्दैन । यसर्थ अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्ने राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुशरण गर्न सकेनन् भने यसले मुलुकमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

अन्ततः
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ र सरकारको कुनैपनि अंग निरंकुश नहोस् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसबाहेक सरकारलाई नियन्त्रण गर्न, संयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरु स्वेच्छाचारी रुपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तैपनी राज्य संयन्त्र भित्रका करिब सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ किन ?

सर्वसाधारण नेपाली जनताहरुमा जागेको आशामा निराशा भरिनुका साथै सरकारले दिनुपर्ने सेवा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएर दिनानुदिन नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नागरिक अधिकार रक्षा गर्ने र न्याय दिने पवित्र संस्था न्यायपालिका समेत विविध कोणबाट आलोचित भईरहेको, संवैधानिक निकायहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकिरहेको, राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा सरकारको छाया देखिएको, राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थालेको लगायतका कारणहरुले अहिलेको व्यवस्था नै आलोचित भएको छ ।

राजनीतिमा देखिएको सस्तो नारा र प्रतिबद्धताले अहिले निर्वाचित नेतृत्वलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ । अहिंसात्मक आन्दोलनका प्रणेता महात्मा गान्धीले भनेका थिए– ‘सिद्धान्त विनाको राजनीति, नैतिकता विनाको व्यापार, श्रद्धा विनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन । राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवा भन्दा बढी सत्ता केन्द्रित हुन गएमा यसप्रति जनता सकारात्मक बन्न सक्दैनन् । त्यस्तै सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट समस्या बढ्दै जाने भएकाले सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, सेवामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज नहुने हो भने देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।’ गान्धीले भनेजस्तै अहिले नेपालमा निष्ठाको राजनीति समाप्त हुनुका साथै मुलुकमा सुशासन नभएकाले अस्थिरता छाएको छ, जुन नेपालीहरुका लागि सुखद पक्ष होईन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)