१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


डा. केसीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकबाट सरकारलाई दबाब


0
Shares

काठमाडौं, असोज १९ । विगत २२ दिनदेखि अनशनरत् डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तातेको छ ।

२२ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत् डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपनि सरकारले वार्ताको पहल नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकबाट सरकारलाई दबाब दिनेक्रम बढेको छ ।

डा. केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । लामो समयसम्म सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ ।

डा. केसीका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा ‘आईएमविथ डा. केसी’ लेखेर वा सडकमै गइ उहाँको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

साझा पार्टीले ‘के गोविन्द केसीलाई मार्न लागेको हो ?’ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले सोमबार दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म कोभिड-१९ र आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरी प्रदर्शन गरेका छन् ।

यस्तै, आइतबार नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीसँग सरकारले ७२ घन्टाभित्र वार्ता सुरु नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यता, कांग्रेस नेता गगन थापाले ट्वीट गर्दै ‘डा. गोविन्द केसीले राख्नुभएको कुनचाहिँ माग पूरा नहुने/गर्न नसकिने छ ? कुन माग जनहितविपरीत छन् ?’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले ‘पूरा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने माग छन्, पूरा गर्नुहोस् । यसमा हाम्रो पूर्णसाथ र सहयोग रहनेछ । तर, एउटा सत्याग्रहीमाथि दुराग्रह राखेर बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यसको ठूलो मूल्य तपाईंले चुकाउनुपर्नेछ । प्रमज्यु, ख्याल राख्नुहोला यदि, डा. केसीको जीवन तल-माथि भयो भने यसको शतप्रतिशत दोषी तपाईं हो’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसीका माग पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

लेखक नयनराज पाण्डे ‘सरकार ! तिमी डा. गोविन्द केसीसितको वार्ताको तयारी गर्दैछौ कि उनको मृत्यु कामनामा व्यस्त छौ ? के उनलाई गलाउन, लाचार बनाउन र हराउनमा मजा आउँछ तिमीलाई ? डा. केसीको गलेको शरीरले तिम्रो कुनियतको पर्दाफास गरिरहेको हेक्का तिमीलाई छ कि छैन ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

डा. केसीको समर्थनमा चितवन र डडेल्धुरामा पनि सोमबार स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेपनि उसले वास्ता गरेको छैन ।

सरकारले सडकमा पोखिएका आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरे भोलिका दिनमा निम्तने दुर्घटनाको जिम्मेवार सरकारले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ ।