-हरिविनोद अधिकारी

राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिमा सक्रिय भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिहरुको हात सुम्पने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निरपेक्षरुपमा रहेका निष्पक्ष व्यक्तिहरुलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा र राजनीतिमा सक्रिय भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेकाले विधि निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका हुन्छन् ।

सांसद भएको मानिसलाई मन्त्रीको जिम्मा दिँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय शासनको प्रजातान्त्रिक तरिकामा सांसदले संसदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने बेलायती तरिकाको संसदीय प्रजातन्त्र जसलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भनिन्छ, त्यसमा सांसद नभएको व्यक्ति या त मन्त्री हुनसक्दैन, या त मन्त्री भएको ६ महिनामा सांसद भइसक्नु पर्छ ।

हामीले बेलायती प्रक्रियालाई अपनाएका छौँ । बेलायती तरिका अपनाउँदा कहिलेकाहीँ त्यसको दुरुपयोग पनि गछौँ जस्तो कि सांसद नभएको व्यक्तिलाई संविधानले दिएको सुविधा अनुसार मन्त्री त बनाउँछौँ तर ६ महिनाभित्रमा संसदमा ल्याउन सकिएन भने म्याद सिद्धिएको भोलिपल्ट फेरि ६ महिनका लागि मन्त्री बनाउँछौँ । यो वास्तवमा कुनै पनि संविधानको मर्म पनि होइन र संविधानवादप्रतिको आस्थाको विषय पनि होइन । अर्थात् राजनीतिज्ञहरु यसरी संविधानलाई अनर्थ लगाएर भए पनि आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्छन् । यो सैद्धान्तिक विचलन खासगरी तेस्रो विश्वका देशहरुमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हामीजस्ता सचेत तर नयाँ प्रजातन्त्रमा भने यसलाई सैद्धान्तिक कबच भिराएर भए पनि क्रियान्वयन गरेको हुन्छ ।

नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको परिपक्व देश भए पनि अहिले हामी नयाँ प्रयोगको विन्दुमा छौँ । यसकारणले नयाँ प्रयोगको विन्दुमा कि हामीसँग पहिले पनि स्थानीय निकायहरु थिए, प्रदेश प्रशासन थियो । केन्द्रले केही अधिकार र केही कर्तव्य विकेन्द्रीकरण गरेको थियो । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेर संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । बानी भने केन्द्रीय सरकारले सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरेर यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिने र अनि आदेशको पालनाको अभ्यास  भएको नभएको नहेरी फेरि आदेश दिने चलन थियो ।

अहिले सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संविधानले अधिकार दिएको छ, संरचनागत प्रणाली पनि त्यस्तै छ एकप्रकारले स्वायत्त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार । युरोपीय र अमेरिकी ढाँचामा स्थानीय सरकारको कल्पना गरेका छौँ एकातिर भने भारतीय ढाँचामा प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई नक्कल गरेर तयार गरेका छौँ । कतिपय संवैधानिक प्रावधान एकदम नयाँ छन् कतिपय प्रावधान नियोजितरुपमा सरकार अस्थिर नहोस् भनेर तयार गरेका छौँ ।

स्थानीय  तह त झन कस्तो निर्दलीय तरिकाको छ भने त्यहाँ व्यवस्थापिका पनि छ, कार्यपालिका पनि छ र न्यायपालिका पनि छ । तर कसैको सन्तुलन र नियन्त्रण देखिँदैन । अर्थात् व्यवस्थापिकाले विधि व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकीय जिम्मा र विधिको बनावट र कार्यान्वयनको मिहिन तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने न्यायपालिका एउटै छ ।

स्थानीय तह नै कार्यपालिका, स्थानीय परिषद नै व्यवस्थापिका र उपप्रमुख नै न्यायपलिका प्रमुख भएर न्याय दिने व्यवस्था । त्योमात्र होइन, जुन दलबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि हो, त्यो दल परित्याग गरे पनि उसको पद जाँदैन । दलले कार्बाही गर्ला, दलको सदस्यका रुपमा तर पदबाट हटाउन सक्दैन जस्तो कि सांसदहरुलाई दलले दल छोडेपछि हटाउनका लागि सभामुखसमक्ष पत्र दर्ता गराएर पदविहीन गराउन सक्छ ।

एकातिर स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकारको सम्बन्ध परम्परागत देखिन्छ भने  प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र राजनीतिक कर्तव्य के हुने स्पष्ट हुन नसकेको कारणले होला, अभ्यास हुन सकेको छैन भने प्रादेशिक सरकार केन्द्र सरकारको शाखा हो कि सहायक सरकार हो कि या स्वायत्त सरकार हो ? संविधानको मर्म स्वायत्तता हो तर आयश्रोतमा केन्द्रकै मुख ताक्नै पर्छ । यसमा हामीले युरोपीय अभ्यासलाई पनि मूर्तरुप दिन सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भनेर न त संविधान स्पष्ट छ, न त कुनै अभ्यासको नजिर हामीसँग छ । त्यसैलाई नयाँ प्रयोगका बेला भनिएको हो । प्रयोग सफलताका साथ भइरहेको छैन । ६ प्रदेशमा नेकपाकै प्रादेशिक सरकार निष्कण्टक तर विवाद चुलिँदै छ । २ नंबर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा विवाद मौलाउँदै सेलाउँदै गर्छ । २ नंबर प्रदेशको सरकार पनि प्रकारान्तर संघीय सरकारसँग सरकारी नाताले मात्र होइन, समाजवादी दलका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री भएका कारणले पनि नाता कसिलो हुनुपर्ने हो । तर हुन सकेको छैन ।

यसक्रममा राजनीतिज्ञहरुले जेजे गर्छन्, त्यो पनि अभ्यास हो र जेजे संविधानले भन्दछ, त्यो पनि अभ्यासका लागि आवश्यक खुराक हो । आखिर संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरिनु पर्छ, कानुनअनुसार नियमावली र नियमावली अनुसार विनियमावली तयार गरेर मात्र सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता आउने हुन्छ । तर संविधानलाई कानुनले उछिनेको पाइन्छ, कानुनलाई नियमावलीले उछिनेको छ र मुखमा कान्ुन आउने खतरा बढेको छ । यसो हुनुमा शक्ति सञ्चयमा सरकार बलियो छ सातै प्रदेशमा । अझ ६ प्रदेश र संघीय सरकारका लागि विपक्षी भनेको कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ ।

यस्तै बेलामा हो, नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने । नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ जहिले पनि जनताका हरण हुन लागेका संवैधानिक मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएका जन्मसिद्ध पाउनु पर्ने अधिकारप्रति जनतालाई सजग गराउने र त्यसका अभ्यासप्रति  जनतालाई पनि अभ्यस्त गराउन लगाउने  ।ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने नैतिक क्षमता निःस्वार्थ नागरिक समाजका अगुवासँग मात्र हुन्छ । भोलि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  प्रदेश प्रमुख, राजदूत, गभर्नर, संवैधानिक अङ्गमा मनोनयन, विना साँसद पनि मन्त्रीको पद प्राप्ति या माथिल्लो सदनमा वा तल्लो सदन वा प्रदेश सदनमा समानुपातिक साँसदको पद प्राप्तिका लागि चाकडी गर्नेहरुले नागरिक समाजका तर्फबाट गर्ने खबरदारीमा पनि शङ्का गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्, जसले ती पदहरुका लागि पहिले नै आफूलाई निःस्पृह मानेर जनताका लागि बोलिरहेका छन्  ।

दुई तिहाईको संघीय सरकाले शक्ति सञ्चय गर्दै कतै पनि सक्षम र सबल विपक्षी नदेखेर विपक्षी खोज्दै जाँदा धेरै विपक्षीहरु आफ्नै घरमा तयार गरेको छ र त प्रत्येक हप्ताजस्तो केही न केही विवादमा फसेको पाइ्रन्छ । ती विवादको सुरुमा सरकार जसरी विवादको चुरोमा नपुगी रक्षात्मक भएर अडानरुपी दम्भ देखाउँछ, केही दिनमा नै फुकेका बेलुनमा सियोले घोचेपछि जस्तै गरी चाउरिएर बसेको देख्न पाइन्छ ।

त्यसो हुनुमा सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु या त हचुवा तथ्यका आधारमा , विना प्रमाण नै गरिन्छन्, या त कोही पनि विरोध गर्न सक्दैनन् भनेर पेल्ने नियत गरिन्छन् । जस्तो कि सँसदीय गरिमाका नाममा प्रधानन्यायधीशको रोलक्रमको श्रीमानलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो र अर्को संवैधानिक अङ्गको प्रमुखलाई विना संसदीय सुनुवाई नै पदमा बहाल गराइयो । हाम्रा केही अभ्यासले अहिले विवादको सृजना गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले त तीन तहका सरकारको सीमा, अधिकार, कर्तव्य र अभ्यासका वारेमा छिटै स्पष्ट नहुँदा प्राकृतिक श्रोत साधनका वारेमा हुनसक्ने विवादले उग्र रुप लिन सक्नेछ र प्रत्येक विवादमा संवैधानिक इजलास बस्नुपर्ने हुनेछ । बेलैमा निराकरण गरेर तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र निरुपण गरौँ र संघीयताको संरक्षण गरौँ । यदि यसमा वास्ता गरिएन भने ढिलो हुनेछ र विवादले उग्ररुप लिएपछि गरिने निराकरणचाहिँ घरमा आगो लागेपछि पानीका लागि कुवा खन्ने जस्तो हुनेछ ।