फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असोज २४ । मुलुकमा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिइरहँदा सरकार यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका हरेक विकल्पको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा बेखबरजस्तै बनेको छ ।

जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुका अभिव्यक्ति जनतालाई आड-भरोसा दिनेभन्दा तर्साउनेखालका छन् ।

जनतालाई आड-भरोसा दिनुपर्ने निकायबाटै आएको यस किसिमको अभिव्यक्तिले महामारीको मारमा परेका नागरिकको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिन खोजेको आम बुझाइ छ ।

सामान्य रुघा-खोकी लाग्दा पनि अस्पताल जानेको संख्या बढिरहेको भन्दै बेहोस भए वा होलाजस्तो भएमा अस्पताल जान अपिल गरिएपनि संविधानको भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।

तर, सरकारको जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीबाट भने यसको विपरीत अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना स्वास्थ्य संरचनाको अभाव देखाउँदै सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै धेरै समय खर्चिसकेको छ । विभिन्न कार्यदल तथा समिति पनि गठन गरिए । तर, संक्रमणले भयावह रुप लिँदा अहिले उनीहरुको उपस्थिति कतै देखिँदैन ।

कस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने र जानुनपर्ने भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको छुट्टै मापदन्ड छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति तथ्यपरक नभएको र गैरजिम्मेवार भएको जनस्वास्थ्यविद् सुवास प्याकुरेलको भनाइ छ ।

देशमा कोरोना संक्रमितको संख्याले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘पीसीआर’ परीक्षण बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’, संक्रमणको विस्तार रोक्न र संक्रमितलाई व्यवस्थितरुपमा राख्ने व्यवस्थातिर लाग्नु नै प्राथमिक काम हो भने नागरिकले पनि जिम्मेवार बनेर स्वास्थ्य मापदन्ड पालनामा कुनैपनि किसिमको लापरबाही गर्नुहुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्