काठमाडौं, असोज २६ । कार्यपालिकामा केन्द्रीकृत भएको असीमित अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै संघीय राज्यप्रणालीमा सुशासन, जातीय तथा सामुदायिक पहिचान र उनीहरुका मुद्दालाई स्थापित गर्न संवैधानिक आयोगहरुको परिकल्पना भएको हो ।

तर, संविधान बनेको पाँच वर्ष र सरकार बनेको अढाइ वर्ष भएपनि १३ ओटामध्ये ९० प्रतिशत संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाएका छैनन् ।

सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच आयोगहरुमा भागबन्डा नमिल्दा संविधानको मर्मको खिल्ली उडेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र राज्य सुशासानसँग जोडिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त आफूनिकटलाई बनाउन सत्तारुढ दलभित्रै रस्साकस्सी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि अख्तियारसहित अन्य आयोगहरुमा ३३ प्रतिशत भाग आफूले पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेकपा जुनसुकै मूल्यमा पनि अख्तियार प्रतिपक्षलाई नदिने मनस्थितिमा छ ।

अख्तियार नपाए अन्य आयोगहरुमा ३३ प्रतिशत पाउनुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।

विगतमा कानुनविपरीतका क्रियाकलाप छल्न तथा भविष्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आफूनिकटस्थहरुलाई बचाउने कबज अख्तियारलाई दलहरुले बनाउँदै आएका छन् ।

लहरो तान्दा पहरो गर्जने डर प्रतिपक्ष दलमा मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि देखिन्छ ।

अख्तियारमा भागबन्डा नमिल्दा महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगले अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग केही दिनमा पदाधिकारीविहीन बन्दैछ ।

सबै आयोगहरुमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुने भएपनि परिषद्मा एक सदस्य खाली छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ उपसभामुखको निर्वाचन हुन नसक्दा परिषद्मा भागबन्डाको राजनीति गर्ने दरो मुद्दा दुवै पक्षलाई मिलेको हो ।

भागबन्डा नै पदाधिकारी नियुक्तिको बाधक बनेको छ । केही दिनअघि तीनओटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ ।

कार्यपालिकामा भएको असीमित अधिकार कटौती गरेर जनतालाई अधिकार दिने हेतुले संवैधानिक आयोगहरुलाई संविधानमै स्थानमा दिइएको हो । यो लोककल्यणकारी राज्यको अवधारणासँगै विकसित भएको हो ।

तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संवैधानिक आयोगहरु सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच भागबन्डाभित्रको कोपभाजनमा पर्नाले यसको असर भने दलहरुप्रतिको भरोसा र व्यवस्थामाथि नै पर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्