काठमाडौं, असोज २९ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कतिपय अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली बनेका छैनन् । निर्माण भएका ऐनको पनि कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिएको छ ।

संविधानले ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकले अनुभूत गर्न नपाउँदा अधिकारको औचित्यमै प्रश्न उठेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हकसम्बन्धी अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४७ ले सबै अधिकारहरु तीन वर्षभित्रमै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

केही अधिकारहरु संविधान जारी भएकै दिनबाट लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने कतिपय अधिकारहरु लागू गर्न ऐन र नियमावली बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि केवल १६ ओटा मौलिक हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावालीहरु बनेका छन् । तीनको कार्यान्वयन नै फितलो छ भने ३८ ओटा विधेयक संसदमै विचाराधीन छन् ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत अधिकारमा निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारीको हकलगायतका हकहरुको व्यवस्था गर्दापनि ऐनको निर्माणसमेत नहुनु र भएका ऐनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले मौलिक हकप्रति सर्वसाधारण नै उदासीन देखिन्छन् ।

तर, सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्धारित समयमै ऐनहरु निर्माण गरिसकेको र कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नदेखिएको दाबी गर्नुहुन्छ, संघीय सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे ।

संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रावधान गरेको भएपनि त्यसअनुरुपको स्रोत-साधनको अभावमा अझैपनि सर्वसाधारणले उचित सेवा पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय नागरिकहरु खाद्यान्नको अभावसँग जुधिरहेका छन् ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको सुनिश्चितता गरेपनि बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दोक्रममा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रचारकाक्रममा आवश्यकताभन्दा बढी मौलिक हकहरु संविधानमै थोपारेपनि मौलिक हकको कार्यान्वयनमै राज्य संवेदनशील नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

संविधान जारी भएयता सरकारले जातीय विभेद, भोकमरी, सामाजिक असमानताविरुद्ध कानुनहरुको निर्माण गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य शिक्षालगायतका हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गरिसकेको छ ।

तर, संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयका लागि सडकमा नै आवाज उठाउनु भने राज्यकै लागि पनि लज्जास्पद हो ।

संविधानले नै नागरिकका मौलिक हकको अनुभूति दिलाउन नसक्नु राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, सरकारको कार्यक्षमतामै पनि प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्