१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


सीमा नाकामा आवतजावत बन्द हुँदा इँट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या


0
Shares

विराटनगर । कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारतको मुख्य सीमा नाकामा आवतजावत बन्द गरिएको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार प्रदेश–१ का इँट्टा उद्योगलाई परेको छ । इँट्टा उद्योगमा ९० प्रतिशत भारतीय मजदुर हुने गरेका छन् ।

भारतीय मजदुरलाई ल्याउन नपाउँदा इँट्टा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

विकास निर्माणको पहिलो आधार रहेको इँट्टा प्रदेश–१ मा यस वर्ष उत्पादन नहुने भएको छ ।

भारतीय मजदुरको भरमा सञ्चालन हुने इँट्टा उद्योगमा कोरोना संक्रमणका कारण सीमा सिल भएपछि उनीहरु आउन नपाएका हुन् ।

वार्षिक ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने उद्योग मजदुर अभावमा सञ्चालन नहुने भएका हुन् ।

मजदुर ल्याउन नपाए प्रदेश–१ का ८५ इँट्टा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रदेश–१ का इँट्टा उद्योगमा भारतको पश्चिम बंगालको कुचबिहारबाट मजदुर ल्याउने गरिएको छ । यी उद्योगहरुमा २२ हजार भारतीय मजदुरले काम गर्ने गरेको इँट्टा व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

संघले उद्योग मन्त्रीलाई इँट्टा उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएपनि भारतबाट सहज रुपमा मजदुर आउने निश्चित नभएपछि उद्योग सञ्चालन हुने सम्भावना घटदै गएको छ ।

अधिकांश दक्ष कामदार सिमाना बन्द भएका कारण भारतबाट आउन नपाउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने कोसी इँट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद साह बताउनुहुन्छ ।

इँट्टा उद्योगले वर्षमा एक सिजन हिउँदमा इँट्टा बनाउने र बिक्री गर्ने गर्छन् । इँट्टा उद्योगीले पहिले नै एक सिजनको रकम भुक्तानी गरेपछि उनीहरु स–परिवार आवासीय रुपमा उद्योगमा काम गर्न आउछन् ।

भदौ अन्तिमदेखि असोजभित्रमा उनीहरु उद्योगमा काम सुरु गर्छन् र वैशाखसम्ममा घर फर्कि सक्छन् ।

इँट्टाको उत्पादन रोकिँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका कोषाध्यक्ष दाताराम पौडेल बताउनु हुन्छ ।

हालसालै इँट्टाको मूल्यमा वृद्धि भएकाले अघिल्लो वर्ष सम्झौता भएक कामसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।

उद्योगले उत्पादन गर्ने इँट्टा ७ रुपैयाँदेखि १८ रुपैयाँ गोटासम्म पर्छ । प्रदेश–१ मा रहेका ८५ इँट्टा उद्योगले वार्षिक न्यूनतम ३४ करोड इँट्टा उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश–१ का इँट्टा भट्टाले वार्षिक करबापत ३५ करोड राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । उद्योग सञ्चालनमा नआए सरकारले राजस्वसमेत गुमाउनेछ ।