फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक ४ । केन्द्रीय सरकार कोरोनाभाइरस महामारीबाट आमनागरिकलाई बचाउने दायित्वबाट पछि हटेपनि प्रदेश सरकारहरु भने अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छैनन् ।

केन्द्रीय सरकारले आइतबारदेखि संक्रमित आफैंले ‘पीसीआर’ परीक्षणदेखि उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारहरुले भने केन्द्रीय सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै कोरोना संक्रमितको परीक्षणदेखि उपचार खर्च निःशुल्क गरिरहेका छन् ।

महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने दायित्वबाट केन्द्रीय सरकारपछि हटेपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षण देखिएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय सरकारको निर्णयपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेपनि प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जनतालाई महामारीबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर-१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारहरुले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि कोरोना कोष, बजेटलगायत विभिन्न माध्यमबाट स्रोत-साधन जुटाइरहेका छन् ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर-२ सरकारले पनि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय सरकारको निर्णयपछि पनि निःशुल्क परीक्षण र उपचारमा कुनै निर्णय परिवर्तन नभएको प्रदेश-२ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको निर्णयपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि अहिलेसम्म निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ ।

कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छलफलमै रहेपनि अहिलेसम्म विगतजसरी नै संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अशक्त, अतिअपागंता भएका नागरिक, असहाय, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अग्रभागमा खटिएकाबाहेक अरुले आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयकको सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेका छन् ।