प्युठान । लामो समयपछि खुलेका प्यूठानका विद्यालयहरु धमाधम बन्द भएका छन् ।

विद्यालय खुलेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पछि विद्यालयहरु बन्द भएका हुन् ।

विद्यालय बन्द भएसंगै विद्यार्थीहरुको पढाई ठप्प भएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक संस्था खोल्न अनुमति दिए पनि प्रशासनले कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएसंगै प्यूठानमा खुलेका सबै शैक्षिक संस्था पुनः बन्द भएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका बिद्यार्थीहरुको पठनपाठनका लागी दुरशिक्षा तथा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरीए पनि प्रभाबकारी नभएपछि प्यूठानका स्थानीय तहले नियमित बिद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पून बढ्दै गएपछि बिद्यालयहरु बन्द गरीएको छ । जसको कारण लामो समयसम्म बिद्यालय खुलेपछि हौसिएका बिद्यार्थीहरु फेरी निराश भएका छन् ।

लामो समयसम्म बिद्यालय बन्द हुदाँ बिद्यार्थीमा पठनपाठन गर्ने बानीमा कमी आएको अभिभाबकले गुनासो गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण बिद्यालयमा पुगेर पठनपाठन गराउने अवस्था छैन । बैकल्पिक माध्यमबाट अनलाईन कक्षा मार्फत बिद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका अभिभावकहरुले जसोतसो बैकल्पीक माध्यमबाट भए पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

सघीय सरकारले रेडियो, टेलिभिजनबाट दुरशिक्षा कार्यक्रम तथा अनलाइन कक्षालाई जोडदिए पनि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट र रेडियो टेलिभिजनको पहुँच छैन ।

जसका कारण बिद्यार्थीहरु पठनपाठन गर्नबाट वञ्चित भएपछि प्यूठानका स्थानीय तहले स्वास्थ्य साबधानी अपनाएर बिद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सञ्चालनमा आएका बिद्यालयहरु एकाएक बन्द भएका छन् ।

विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षालाइ ध्यान नदिएपछि केहि बिद्यालयका शिक्षकमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।

उता जिल्लामा पून कोरोना संक्रमण दर तीब्र रुपमा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानले सामुदायिक तथा नीजि बिद्यालय सञ्चालन गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ ।

नेपाल सरकारले बिद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धीका लागी दुरशिक्षा तथा अनलाइन कक्षालाई जोड दिइरहेका छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा रेडियो टेलिभिजनको पहुँच नपुग्दा बिद्यार्थीहरु पढ्नबाट बन्चित भएका छन् ।

त्यसैले सबै बिद्यार्थीको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आबश्यक छ ।