काठमाडौं, कात्तिक ८ । शुक्रबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपनि विवाद थप चर्केको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका सांसदहरुले बैठकको निर्णय नमान्ने बताएका छन् भने नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वसमेत झनै विभाजित अवस्थामा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका यामलाल कँडेल, गुलाबजंग शाहलगायतका सांसदहरु उपस्थित थिएनन् ।

प्रस्ताव दर्ता गर्ने मुख्य सांसदहरु अनुपस्थित रहेको उक्त बैठकको बहुमतले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपनि ओली पक्षका सांसदहरुले दलको बैठक नै अवैधानिक भएको भन्दै निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।

दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीले दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सचेतकमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर, ओली पक्षका सांसदहरुले नेपालीको नियुक्तिलाई नै असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।

निर्णय अस्वीकार गरेका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव असोज २५ गतेकै अवस्थामा रहेको र प्रक्रियासम्मत् ढंगले टुंगो लाग्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश विवादको झिल्कोले नेकपाभित्र डढेलो नै फैलाउने स्थिति उन्मुख देखिएको छ ।

कर्णाली विवाद सम्बन्धमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टा-छुट्टै निर्देशन दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका गुलाबजंग शाहलाई पुनः सोही पद र जिम्मेवारीमा फर्काउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

तर, अर्का अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार नेकपा कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीलाई बोधार्थ लेखेर अध्यक्ष ओलीसँग मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसअघि, कात्तिक ४ गते कर्णाली प्रदेश विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयबीच भएको भनिएको सहमतिलाई उनीहरुको सचिवालयले परस्परविरोधी ‘प्रेस नोट’ सार्वजनिक गरेका थिए ।

कर्णाली विवादले ओली र दाहालबीचको सम्बन्धमा संकट उत्पन्न भएसँगै नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो विवाद सहजै टुंगो लाग्न कठिन देखिएको छ ।