फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक १२ । अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घर-परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा ‘गरिब घर-परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको हो ।

बैठकले गरिब घर-परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलापसहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले गरिब घर-परिवार परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायतमा विशेष सहयोग पुर्‍याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियतलगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिब घर-परिवार परिचयपत्रका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताउनुभयो ।

बैठकले घर-परिवार सर्वेक्षणमा झुटा वा नक्कली तथ्यांक संकलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्यांकको सिफारिस गर्ने वा संकलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारीउपर कारबाही गर्ने प्रणाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमितरुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।