
सुर्खेत, कात्तिक १७ । कर्णाली प्रदेशका जनताको भोक मेटाउन भनेर पठाइएको अनुदानको चामल भक्तपुरमा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
दुुर्गम छ जिल्लाका नागरिकलाई अनुदानको रुपमा पठाइएको चामल ठेकेदार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीमा नपठाइ भक्तपुर पठाएर बिक्री गर्ने रहस्य खुलेको हो ।
कर्णालीमा सरकारले चामल ढुवानीमा अनुदान दिएपनि दुुर्गम क्षेत्रका नागरिकले महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
कर्णालीमा मुगु, हुम्ला, जुम्ला, दैलेखका लागि पठाइएको अनुदानको चामल भक्तपुरमा बिक्री हुँदै गर्दा यता कर्णालीका जनता भने भोक मेटाउन खाद्यान्नको लागि भौंतारिरहेका छन् ।
आपूूर्तिकर्ता ठेकेदार र व्यापार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सरकारी अनुदानको चामल खान नपाएका हुन् ।
आपूर्तिकर्ताले मुगुको कालेमा पठाउन चलान गरेको चामल भक्तपुर लाँदै गर्दा प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएसँगै कर्णालीका नागरिकले अनुदानको चामल नपाउने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेज र शर्मा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसमेत रहेका आपूर्तिकर्ता वासुुदेव शर्माले ना६ख ५७२१ नम्बरको ट्रकमा रहेको २५० क्विन्टल चामल भक्तपुर पठाउँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यो घटनाले पनि कर्णालीका जनताको भोकमाथि कसरी व्यापार हुन्छ भन्ने उदाहरण काफी छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले शर्माको शर्मा निर्माण सेवासँग चालू आर्थिक वर्षमा मुगुको कालैमा तीन हजार क्विन्टल, सोरुकोट, पुलु र कालीकोटको थिर्पुमा एक/एक हजार क्विन्टल तथा दैलेखको चामुण्डा र ठाँटीकाँधमा ५००/५०० क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
हाल कालेका लागि एक हजार क्विन्टल जापनिज र १०० क्विन्टल चामल गरी ११ सय क्विन्टल चामल ढुुवानीका लागि चलान गरिसकेको छ ।
चलान गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा आपूर्तिकर्ताले पुर्याइसक्नुपर्ने सम्झौता भएपनि १५ बितिसक्दा पनि अझै पुग्न नसक्दा त्यस क्षेत्रमा भोकमरी बढ्दै गएको छ ।
कर्णालीका २४ स्थानमा ३१ हजार २०० क्विन्टल चामल ढुवानीका लागि १३ ओटा सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने व्यवसायीले चामल ढुवानीको जिम्मा पाएका हुन् ।
सम्बन्धित स्थानमा चामल पुगे/नपुगेको र कुन चामल पुग्यो भन्ने कुरा कम्पनीका कर्मचारीले लिखित भर्पाइ भएमात्र आपूर्तिकर्ताले अनुुदान रकम पाउछन् ।
तर, बीचबाटोबाटै चामल बेच्दा व्यवसायीले सरकारी अनुदान लुुट्नेमात्र होइन, कम्पनीसँग सस्तोमा किनेको चामल महँगोमा बिक्री गर्ने गर्दा कर्णालीका जनता भने वर्षोंदेखि भोकमरी खेप्न बाध्य भएका छन् ।
कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतोमा आपूर्तिकर्ताले खुलेआम यस्तो काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
त्यसैले, कर्णालीका जनताको भोकमाथि यसरी खेलबाड गर्ने जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही गरेमात्र यहाँका जनताले न्याय पाउने थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्