-हरिविनोद अधिकारी

प्रतिनिधि सभाले वास्ता नगरेको विषयमा राष्ट्रिय सभाले ध्यान दिएर सँसदीय समिति पठाएको छ बाढी पीडित क्षेत्रको अवलोकनका लागि । अवलोकनमा को को गए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, सँसदले जनताको पक्षमा वास्ता गर्‍यो भन्ने र सँसदले जनताको दुःखलाई महत्व दिँदै जनताका प्रतिनिधिलाई जनताका घरदैलोमा पठाएको कुराले मार्मिक अर्थ राख्छ ।

नेपाल अहिले बाढीको कहरमा छ र बाढी पीडितहरु राहतको पर्खाइमा छन् । कहिले सुख्खाले नेपाल धपक्क बलेको हुन्छ त कहिले वर्षाले मुलुक जलथल भएर जल उत्पन्न प्रकोपको चपेटामा पर्छ । अनि सरकार र प्रतिपक्ष तिनै जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रताडित जनताका नाममा यस्तो राजनीति गरिरहेका छन् कि ती पनि जनप्रतिनिधि हुन् भन्दा लाज लाग्न थालेको छ । तराई मधेसमा पानीले जलथल पारेको ठाउँमा बस्ने र खाने केही छैन एकातिर भने पहाडमा वर्षा, बाढी र  पैरो एकअर्काका पूरक भएर आउँछन् । दुर्घटना जानकारी दिएर आएको हुन्छ वर्षाऋतुमा । सबैलाई थाहा छ यस्तै हुन्छ ।

यसपटकको अविरल वर्षाले कति मानिसहरुको ज्यान गयो भन्ने तथ्याङ्क आउँदैछ र कति परिवारको बिचल्ली भयो भनेर गणना हुँदैछ होला सरकारी अनुगमनमा । मनसुन भर्खर सक्रिय भइरहेको छ र यो अहिलेको कहर प्रारम्भिक चरणको पनि हुनसक्छ । अझ कति दुःख पाउनु छ यही वर्षायाममा । यही बेलामा संघीय सँसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसी सूचना टाँसेर साउनको ८ गतेमात्र बैठक बस्ने  भएको छ ।जनताका वारेमा बैठक नबसी स्थगन गरिनुलाई गम्भीर विषयको रुपमा लिइएको हो ।

किन पनि धेरै चर्चाको विषय बन्यो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बैठकका लागि आउँदै गर्दा बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएपछि सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई असंवेदनशील भएर संघीय सँसद-प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराएको भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन् । मुलुक वातावरणीय असन्तुलनबाट गुज्रिरहेको छ र त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भन्दा जुँगाको लडाईँमा सत्तापक्ष र विपक्ष लागेको देखिन्छ ।

सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसमा एकअर्कालाई दोष लगाउने होड नै चलेको छ । तर जनताका कुरालाई सँसदमा छलफल गराउने र एउटा चित्तबुझ्दो निकास निकाल्ने ठाउँमा नबसी उल्टै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने चलनप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बनेको छ ।  दोषारोपण  समस्या समाधान पक्कै होइन । दोषारोपण लगाउने र दोष थुपार्ने दुवैप्रति आम जनताको रोष रहेको छ र त्यसमा को दोषीभन्दा पनि जनताको लागि एकछिन पनि छलफल गर्न किन नसकेको भन्ने परेको देखिन्छ । 

दुई तिहाईको सत्तापक्ष नेकपा भन्छ—काँग्रेस र राजपाले संवेदनहीन भएर बाढी पीडितका वारेमा गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्वको जानकारी दिन नै दिएनन् , बाढीसम्बन्धित कुरा नै गर्न दिएनन् । अनि काँग्रेस र राजपाको कुरो बेग्लै छ-हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ जुन सँसदीय नियमअनुसार बेलैमा दर्ता गराएर बाढी पीडित जनताका वारेमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षी नभनी जनताको सेवामा मिलेर जाने बचनबद्धता व्यक्त गर्ने विचारमा थियौँ । तर गृहमन्त्रीले पहिले बोल्ने कि विपक्षीले पहिले प्रस्ताव राख्ने भन्ने कुरामा सभामुखले निर्णय नदिई उल्टै सँसदको बैठक नै स्थगित गरेको सूचना टाँसिएको रहेछ । सत्तापक्ष अत्यन्त संवेदनहीन भएर विपक्षीलाई जसरी हुन्छ पेल्ने र विपक्षीका कारणले सदनमा अवरोध भएको देखाउन चाहन्छ । त्यही कुरो राष्ट्रिय सभामा सहज तरिकाले सम्पादन भयो , त्यसैले राजनीतिक पर्यवेक्षहरु राष्ट्रिय सभा साँच्चै नै परिपक्वहरुको सभा हो रहेछ भनेर मान्न थालेका छन् । देखियो पनि त्यस्तै ।

कुरो जस अपजसको देखिन्छ । यो समस्या सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका बीचमा लगातार जस्तै विवादको विषय बन्दै आएको छ ।  पछिल्लो समय यो विवादको जगमा नेकपा विप्लवका सर्लाही संयोजक कुमार पौडेलको दोहोरो मुडभेडमा भएको भनिएको निधनसँगै संग्रालिएको हो । कुमारको मृत्यु मुठभेडमा भएको थियो कि पक्राउ गरेर मारिएको थियो भन्ने विषयमा सँसदीय समिति बनाउनु पर्ने मागमा अडिएको थियो । असार ३० गते बस्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यही कुराले प्रवेश पाउने थियो जवकि मुलुक वर्षाका कारणले बाढीको कहरमा परेको बेला थियो ।

जलउत्पन्न प्रकोपबाट भएको क्षति र त्यसको लेखाजोखासँगै जनतालाई राहत वितरण मुख्य प्रश्नको रुपमा देखिएको छ । तीन तहका सरकारको र सुरक्षा निकायहरुको समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था अहिलेको जल्दोबल्दो विषय थियो जसलाई सँसदले सहजीकरण गर्नका लागि बाटो तय गर्नु जरुरी थियो । अर्कोतिर मुलुक अचिन्त्य द्वन्द्वमा फस्न लागेको बेला हो । सरकार एकातिर काँग्रेसलाई दिनभर बीपी, रातभर विप्लव भनेर गाली गर्ने अनि सत्तारुढ दलका महासचिव विप्लवका विश्वासिला नेतासँग जेलमा भेटेर वार्ताका लागि वातावरण तयार गर्ने । वार्ताका वारेमा विवाद र तथ्य बुझ्न गारो परेको छ । त्यही कुरा गर्नका लागि विपक्षले सँसदमा बहस आरम्भ गरेको थियो । विप्लवको दल प्रतिवन्धित नेकपालाई सरकारी तबरबाट प्रतिवन्ध लगाउनेभन्दा कसरी हुन्छ वार्ताको टेबलमा ल्याएर मुलुकलाई हिँसा र द्वन्द्वको वातावरणबाट मुक्त गराउँ भन्ने थियो । विपक्षीसँग भने त्यही कुराले पानी बाराबार गर्ने , अनि आफ्नो दलका महासचिवलाई वार्ताका लागि जेलसम्म पठाउने भन्ने पनि कुरा होला । यो अवस्थामा पक्ष  र प्रतिपक्षभन्दा पनि कसरी मुलुकलाई सहजरुपमा निकास दिन सकिन्छ भनेर सबै मिलेर काम गर्नु पर्ने बेलामा किन यो विवाद र झगडा ?

सँसदीय व्यवस्थामा सँसदले नै जनताका समस्यामा छलफल गरेर समाधान निकाल्ने हो । झन जनतालाई यत्रो बाढीको कहरले सताएको बेलामा कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरुको विचारलाई सरकारले अपनत्व स्वीकार गर्ने बेला पनि हो । सरकार सँसदबाट भाग्न खोजे पनि भाग्न सक्दैन किनभने सरकारको उत्पत्तिस्थल भनेको सँसद नै हो र सँसदको उत्पत्तिस्थल भनेको जनता नै हो, मतदाता जनता नै सँसदको जन्मदाता हो । त्यसैले जनताको प्रतिनिधिमूलक सँस्था सँसदको आदेश पालना सरकारले गर्ने हो । समग्रमा सँसद भनेको न त सत्तापक्ष हो, न त प्रतिपक्ष हो । त्यसैले सँसद सरकारको छाया बन्नु पनि हुँदैन , सरकारले सँसदलाई छलेर जनताको हित गर्न पनि सक्दैन । सँसदले सरकारलाई सधैँ अप्ठेरोमा पार्ने पनि होइन अनि सँसदमा विपक्षीलाई पेलेरमात्र पनि जनताको पक्षमा काम भएको मानिँदैन ।

को उस्तो ? सरकार साँच्चै विपक्षीलाई वास्ता  नगरेर पेलेर जानै आँटेको हो  त ? या विपक्षीले सरकारलाई कामै गर्न नदिएको हो ? दुई तिहाईको संख्या भएको सँसदमा सरकार छ र सरकारले गर्ने सबै कुरामा सँसदको साथ र सहयोग देखिन्छ । पहिलेको सँसदहरुमा जस्तो कुटाकुट गर्ने खालको विपक्षी पनि अहिले छैन, वरु अहिलेका विपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई नेपाली काँग्रेसभित्रै सरकारलाई केही भन्न पनि नसक्ने र आफ्नो विपक्षीको अस्तित्व देखाउन पनि  नसक्ने साँसदहरु भनेर भनिन्छ  । 

हामी बाहिर बस्नेहरुले देख्ने कुरा के हो भने सँसदको गरिमा सँसद आफैँले हलुका बनाउँदैछ । साना साना कुराहरुमा पनि समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । यसका सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै नै संयमित  हुनु जरुरी छ । सँसदको व्यवहारले प्रजातन्त्रको अवस्थाको मापन गर्ने गरिन्छ । सरकारको व्यवहारले प्रजातन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रतिपक्षको व्यवहारले प्रजातन्त्रको अभ्यास कस्तो छ भन्ने जानकारी पाइन्छ ।

यता केही समयदेखि  नेपालको प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो रहेको देखिँदैन । सरकार आफ्नै साँघुरो घेरामा जकडिएको देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकहरु सँसदमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै विवादास्पद बनेका छन् । कतिपय विधेयकहरु सँसदमा प्रवेश गर्दा नै जनताको विरोधको भुमरीमा परेका छन् । यसो हुनुमा सरकारको द्वैध चरित्र पनि हुनसक्छ,सरकारको स्वाभाविक चरित्रले प्रतिपक्षलाई वास्ता नगरेको पनि हुनसक्छ, प्रतिपक्षको पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमी भएको हुनसक्छ वा बेलैमा खबरदारी गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रशस्त प्रयोग गर्न नसकेको हुनसक्छ । तर जनताको काम भनेको मतदानद्वारा आफूलाई शासन गर्न पठाएका प्रतिनिधिहरुले शासन राम्रोसँग यसरी गरून् कि कुनै गुनासो नै गर्नु नपरोस् भन्ने हुन्छ । मतदाताले हिजो मतदिँदा न त शासकलाई मत दिएका हुन्, न त विपक्षीलाई मत दिएका हुन्, मात्र आफ्ना प्रतिनिधिलाई मत दिएका हुन् । आज आफूलाई अप्ठेरो पर्दा सँसद नै नबसी अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधिहरु देख्दा मन कुँडिएको होला ।

साउन ८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि यसैगरी सूचना टाँसेर नबस्न सक्छ । यसका लागि नागरिक समाजको भूमिका राज्यले आवश्यक महसुस गरेको देखिन्छ । सत्तापक्ष र विपक्षीहरु आफैँमा बाझेर बस्दा सँसदको गरिमामा आँच आउन सक्छ । सभामुखजीले पनि आफ्नो निष्पक्ष भूमिकालाई अझ राम्रोसँग अभ्यासमा ल्याउनु जरुरी भएको छ ।

यस्तै व्यवहारहरु बारम्बार दोहोरिन थाल्यो भने जनतामा सँसदीय व्यवस्थाप्रति मोहभङ्ग हुनसक्छ । यसका लागि आफूलाई सँसदीय व्यवस्थाको अनुयायी हौँ भन्नेहरुको भूमिका गौण हुनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सँसदलाई एउटा समन्वयवादी ठाउँको रुपमा विकसित गर्नु पर्नेछ । यदि जनता जागे भने अहिलेका शासक तथा प्रतिपक्षले जनतासँग माफी माग्नेसम्मको अवस्था नआउन सक्छ । खासगरी सरकारमा बस्नेहरुबाट नै सँयमित र समन्वयकारी हुँदै प्रजातान्त्रिक व्यवहारको आशा गरिएको हुन्छ । विपक्षीहरुसँग पनि सहज तरिकाले सरकारको  विरोध गर्दै आवश्यक कुरामा समन्वय र सम्झौता पनि गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिनु पर्छ ।