काठमाडौं, कात्तिक २२ । गत असारमा सरकारले आकस्मिकरुपमा संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन माग गर्ने चर्चा चलेपनि सार्थकता पाउन सकेन । तर,पछिल्ला दिनहरुमा संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानको चौतर्फी माग बढ्दै गएको छ ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको झन् आवश्यकता रहने भन्दै विपक्षी दलमात्र नभइ सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता र पूर्वसभामुखहरुले पनि तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

आमनागरिकका समस्या र आवश्यकता सरकारसम्म पुर्‍याउने पुल हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद ।

तर, लामो समयसम्म संसद बन्द हुँदा नागरिकका समस्या र आवश्यकता सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारीबाट विमुख भएका छन्, जनप्रतिनिधिहरु ।

गत असार १८ गतेदेखि बन्द रहेको संसद चार महिना बितिसक्दा पनि सुचारु हुने कुनै संकेत छैन ।

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संसद बन्द रहँदा नागरिकका आवाज त बन्द भएकै छन्, तत्काल बनाउनुपर्ने कतिपय ऐन, कानुन पनि अलपत्र परेका छन् ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सरकारको आलोचकमात्र होइन, सहयोगी पनि हो ।

संसदले सरकारका कमी–कमजोरीलाई औंल्याएर सही बाटोमा डोहोर्‍याउनुका साथै अराजक हुनबाट पनि रोक्छ ।

पूर्वसभामुख एवं सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद ओनसरी घर्तीले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले सरकार र सत्तारुढ दलले एकाधिकार लाद्न खाजेको भन्दै तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभयो ।

त्यसो त छ महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बितिसकेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद सुचारु गर्न सरकारलाई अब पर्याप्त समय पनि छैन ।

तर, सरकार भने कोरोना महामारीलाई नै देखाएर संसद अधिवेशन आह्वान पर धकेल्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

पूर्वसभामुख घर्ती स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदन्ड अपनाउँदै जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

पूर्वसभामुख पौडेलले सरकारले आफूखुसी गर्नकै लागि समय नआउँदै गत संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै लोकतन्त्रको आत्मालाई मार्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो ।

संघीय संसदको अर्को प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् कोरोना महामारी, अर्थतन्त्र, संघीयता, भ्रष्टाचार, विदेश सम्बन्धलगायतका विषय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा छलफल हुनुपर्ने भन्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्