काठमाडौं, कात्तिक २४ । सरकारले कोरोनाप्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत भन्दै बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत् सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवसायीले त्यो सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमा राहत दिने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जामार्फत् ५ प्रतिशत सहुलियत दरमा ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बजेट वक्तव्यमार्फत् ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सोको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । तर, हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएको छैन ।

सरकारले पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेपनि व्यवसायीले भने अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोनाका कारण होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रले अर्बौं गुमाएका छन् । शिथिल बनेका व्यवसाय उकास्न आएका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम आफैं शिथिल भएको छ ।

५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिनेगरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालसम्म एक खर्ब १४ अर्ब रकम माग भएकोमा पाँच अर्बमात्रै पुनर्कर्जा परिचालन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषका लागि छुट्ट्याइएको रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पुनर्कर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले कोषमा रहेको ४२ अर्ब ५० करोडको पाँच गुणा अर्थात् दुई खर्ब १२ अर्ब ५० करोड पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

बैंकमा हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७२ अर्ब तथा उद्योगी–व्यवसायीले ४२ अर्ब गरी एक खर्ब १४ अर्ब रकम माग हुन आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म पुनर्कर्जाका लागि होटल क्षेत्रमा बढी रकम माग भएको छ । तर, कोषमा भने हालसम्म जम्मा ४२ अर्ब ५० करोडमात्रै रकम छ ।

कोषमा भएको रकम परिचालन गर्न र पुनर्कर्जा प्रवाहको लागि आएको आवेदनमाथि अध्ययन र मूल्यांकन गरी तिहारपछि नै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

उता, व्यवसायीले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलाइ गर्दा पुनर्कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

पुनर्कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ गरेर शिथिल भएको अर्थतन्त्र झन मारमा पर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्