
काठमाडौं, कात्तिक २५ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा रहेको विवाद संसदीय समितिमा पनि देखिएको छ । गुटअनुसार सांसदहरु विभाजित भएका छन् ।
एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष एकातिर देखिएका छन् भने अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष अर्कोतर्फ ।
नेकपाभित्रको गुटगत विवाद संसदीय समितिमा समेत छिरेको छ । देशको नाम औपचारिकरुपमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा प्रशासनिक सहजताका लागि भन्दै ‘नेपाल’मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा केन्द्रको गुटअनुसार नै ओली र दाहाल पक्ष विभाजित देखिए ।
एउटै विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विभाजितमात्र देखिएनन्, निर्णय नै फरक–फरक गर्ने अवस्थामा पुगे । पार्टीमा बढ्दै गएको विवादको स्पष्ट तस्वीर संसदीय समितिमा छरपष्ट देखियो ।
सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वमाओवादी एवं दाहाल खेमाका सांसदहरुले ‘सरकारलाई नामको भारी किन भयो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनीहरु यत्तिमै रोकिएनन्, गणतन्त्र र संघीयताविपरीतका अभिव्यक्ति सरकारबाटै सुनिए थालेको भन्दै पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरे ।
केन्द्रको गुटअनुसार वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका पूर्वएमाले सांसदहरु पनि दाहाल पक्षमा उभिए ।
ओली पक्षका सांसदहरुले दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदको प्रतिवाद गर्दै सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भए अदालतमा मुद्दा हाल्न चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै देशको नाम नेपाल नै भएकाले विशेषण जोड्न जरुरी नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
समितिले गर्ने निर्णयमा पनि पार्टीको गुटगत विवाद देखियो । ओली पक्षका सांसदको असहमतिका बाबजुद पूर्वमाओवादी खेमाबाट समितिकी सभापति बन्नुभएकी शशी श्रेष्ठले पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
निर्णयप्रति ओली पक्षका सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले असहमति जनाउँदै फरक मत राखे ।
ओली पक्षका सांसदहरुकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको आग्रहविपरीत सभापति श्रेष्ठले समितिमा छलफल गराएको र निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको नेकपा केन्द्रको गुटगत विवादले संसदीय समिति पनि प्रभावित हुन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्