काठमाडौं, कात्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने ? भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा ‘प्रजिअ’ र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)जस्तो संरचनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी गर्नुभएको हो ।

कतिपय कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न अधिकार दिएको भएपनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उहाँको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केवल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै हुनसक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।

कारण देखाऊ आदेशमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।