काठमाडौं, कात्तिक २८ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानी र आइसोलेसनमा बसेकाहरुको व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कोभिड–१९ सहजीकरण समूह बनाउने नीति मन्त्रालयले लिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको भन्दै उपत्यका मेयर फोरमले पुनः कडा निषेधाज्ञा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

उपत्यकामा मात्र ९० हजारमाथि व्यक्तिमा संक्रमण देखिइसकेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्यासमेत २० हजारमाथि रहेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै उपत्यकामा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने मस्यौदा तयारसमेत पारेको थियो । तर, त्यो मस्यौदा कार्यान्वयनमा भने गएको छैन ।

यसैबीच, मन्त्रालयले संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई परिचालन गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरुमा समूह गठन गरिने जनाएको छ ।

हरेक टोलमा एउटा समूह गठन गरिने र त्यो समूहले ५० घर–परिवारलाई निरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुको निगरानीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिएको थियो ।

तर, स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा होम आइसोलेसनमा बसिरहेका व्यक्तिहरुले निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी टोल, समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने र अब त कोरोना संक्रमण कहाँबाट सर्‍योभन्दा पनि कसलाई बचाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

समूहहरुले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन चाहिले व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने, टोल–टोलमा कोरोनाभाइरसकाबारे जनचेतना फैलाउने, घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गराउने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने, अनावश्यक भिडभाड गर्न नदिने, भिडभाड हुने स्थानको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, ६० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलाई घर बाहिर निस्कन नदिने, निस्कनै परे जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्न लगाउने र आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

संक्रमितको संख्या उच्च दरले उकालो लागेको उपत्यकाको हकमा भने मन्त्रालयले गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ ।

यस्तै, संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलेसमेत गहन जिम्मेवारी लिन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्