–संजिव कार्की

डाक्टर केसीलाई कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको ट्वीट मार्फत स्वास्थ्य लाभको कामना र उपचार खर्च व्यहोर्ने प्रस्ताव सामाजिक संजालबाट बाहिरियो । प्रतिउत्तरमा केसीले धन्यवादको सट्टा धन्यवाद दिएर आफ्नो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रस्तावलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेर मेरोलागि होइन आमसर्वसाधारणको लागि ध्यान दिन आग्रह गरे । केसीको आग्रहमा प्रतिबिम्बित यथार्थ आम मान्छेको पीडा,दुःख,अभाव र रोगसँग सम्बन्धित छ । सरकारले डाक्टर केसीदेखि नेता चित्र बहादुर केसीसम्मको खर्च सरकारले गर्ने कुरा स्वागत योग्य छ । जसको लागि प्रधानमन्त्रीले सबैतिरबाट धन्यवाद र प्रशंशा पाएका छन् ।

आम मान्छेको सरोकार र चिन्ता चित्र बहादुर केसीको सामान्य जीवनशैली र निर्धन भएर रहँदा बिरामी अवस्थामा आर्थिक अभाव होला कि भन्ने थियो । उनको पार्टीले केसीको उपचारको लागि अर्थ संकलन गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेर विज्ञप्ति नै निकाल्यो । केसीको पार्टीका मात्रै नभएर अन्य पार्टी र आम मान्छे जो केसीको सरलता र सामान्य आर्थिक हैसियतसँग परिचित थिए । तिनीहरुले पनि सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको यथेस्ट पाइयो । यसैबीच सरकारले पनि नेता केसीको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय गरेको खबर आयो । अरु पार्टीका अनेकन नेता र तिनले राज्यबाट औषधोपचारको नाममा लिएको रकमबारे निम्न कोटीको गाली, अपमान र निन्दा सुन्दै, देख्दै र लेख्दै आएका मान्छेहरु नेता केसीको उपचार सरकारले गर्ने निर्णयको खुसीले स्वागत र प्रशंसा गर्नपुगे ।

यसबाट के बुझिन्छ भने निष्ठा र बेदाग चरित्र, आवरण र आचरणमा एकरुपता कायम गर्ने जोसुकै नेताको उपचार राज्यको खर्चमा गर्दा जनता नाइनास्ती गर्दैनन् बरु तिनको उपचार राज्यको विशेष दायित्व हो भन्ने ठहर गर्छन । तर प्रसस्त धन सम्पति भएका राज्यको उपल्लो ओहोदामा पटकपटक पुगेका र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका, भ्रष्टहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक नेता, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिको हकमा भने जनताको बिरोध,बिमति र निन्दा चर्को आलोचना सुनिन्छ ।

यसो किन भयो ? नेताको चर्तिकला र चरित्र आचरण र आवरणमा भिन्नता देखिएको कारण नै कोही नेता सत्तोसरापमा पर्छन भने कसैको उपचारमा राज्यको खर्चलाई स्वागतयोग्य र हकको रुपमा सम्झन्छन । आम नेता राजनीतिक कार्यकर्ता र उच्च पदस्तले यस्तो किन भयो सोच्ने र आफ्नो नियत नियतिबारे पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तसर्थ आवरण र आचरणको एकरुपता नै नेतागणले सिक्नु र हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो । प्रायः नेताहरुले लिएको सुबिधा र राज्य दोहनको तीव्र बिरोध र कटाक्ष गर्ने मान्छेहरु किन केसीद्वयको खर्च सरकारले बेहोर्ने कुरामा संवेदनशील, गम्भीर र कृतज्ञ बने । जनताको मान्छे चिन्ने र तिनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय भावनाको परिचायक हो यो सुझबुझ ।

डाक्टर केसीको स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्रीको सरोकारयुक्त ट्वीट विशेष अर्थ र महत्वको देखिन्छ । यद्दपी डाक्टर केसीले आफूभन्दा आम सर्वसाधारण जनताको चिन्ता, चासो र उपचार गर्न सुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबोद गर्न कुनाकाप्चा र कहिल्यै डाक्टरको मुख नदेखेका नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका छन् । डाक्टर केसी एक निवृत प्राध्यापक हुन् उनले असाध्यै जटिल स्वास्थ्य अवस्था सामना गर्नु परेन भने आफैं आफ्नो उपचार खर्च धान्न सक्छन किन्तु त्यसले पनि धान्न सकेन भने रामेछापमा रहेको पुर्ख्यौली बाँझो जग्गा बेचेर पनि उपचारमा खर्च जुटाउन सक्छन । किनकी आफ्नो सामर्थ्य रहुन्जेल राज्यलाई मार र भारमा पार्न हुन्न भन्ने कमनसेन्स डाक्टर केसीसँग छ । यस्तै कमनसेन्स हाम्रा आम नेताहरुमा छ त ?

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रम झलनाथ खनाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला आदि इत्यादी नेता र विशिष्ट महानुभावहरू जसले राज्यकोषबाट आफ्नो क्षमता र बुता हुँदाहुँदै आर्थिक सहयोग लिए । सम्पति नहुने निर्धन र गरिब नेतालाई राज्यले उपचार गरिदिए अन्यथा लिन सकिन्न । जब प्रशस्तै सम्पत्ति घर, जग्गा, व्यवसाय, सेयर र व्यांक ब्यालेन्स हुने नेताले कुन मुखले राज्यलाई आफ्नो उपचारको बोझ बोकाउन सके ? लाज हुनेलाई लाज लाग्ने अवस्था होइन र यो ? सिटामोल र जीवनजल खान नपाएर मर्ने तर कर राज्यलाई जसरी पनि तिर्ने नागरिकको अघिल्तिर विश्वकै महंगो भन्दा मंहगो अस्पतालमा हाछ्यु आउँदा र सामान्य पेट गडबड हुँदा राज्यको धन झिक्ने नेता र तिनको अमानवीयतालाई कुन शव्द र वचनले घृणा गर्नु ? नेतालाई सम्झाई रहनु नपर्ला एक नागरिक आफ्नो उपचार प्रथमत आफैं गर्छ, ऋणधन गर्छ, गरगहना बेच्छ, हल गोरु, बाख्रा, कुखुरा ,परेवा बेच्छ, जग्गा जमिन घर घडेरी बेच्छ अनि मात्रै केही नलागे सरकार गुहार्न पुग्छ । के हाम्रा नेता विशिष्ट व्यक्तिको हकमा आम सर्वसाधारणलाई लागू हुने नियम लागू भएको छ कहिल्यै ? मान्छेहरुको प्रश्न र चित्त दुखाईको विषय यो हो । राज्यले गर्ने विभेद र उच्चता र लघुताको उदाहरण हो यो ।

आफ्नो र परिवारको उपचार गर्दा सबै जायजेथा सकेर थोरै बाँझो जमिनको लालपुर्जा पनि सक्नु र आफन्त पनि गुमाउनुको पीडा बोकेर यो राज्यमा सबैलाई स्वस्थ्य शिक्षा र अन्य सेवामा पहुँच बराबर छ भन्ने संविधान पढन मन लाग्छ कि च्यात्न ? यसको जवाफ नेताहरुसँग सम्भवत छैन ? डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको उपचारको वचन शिष्टता पूर्वक अस्वीकार गरेर अन्य नागरिक भन्दा आफू विशिष्ट र प्राथमिकताको सूचीको पहिलो हारको होइन भनेर आम मान्छेसँग समभाव राखेका छन् ।

डाक्टर केसी जो कहिल्यै आफ्नो लागि केही मागेर राज्यसँग लडेनन् उनको माग आफ्नो र आफ्नाको लागि कहिल्यै भएन । अतः धेरैले मसिनोगरी केसीलाई प्रधानमन्त्रीको अफरले कस्तो प्रतिक्रियात्मक बनाउँछ भन्ने खुल्दुली र कौतुहलता थियो । केहीलाई लागेको थियो सरकारको घोषणाले केसी दंग परेर चुप बस्छन । तर केसीलाई सुक्ष्म रुपबाट नियाल्नेलाई थाहा थियो यदि केसी आफ्नो सुख सुबिधा र लोभको लागि स्वार्थपुरा गर्न लागेको भए यतिबेला सामान्य नागरिकको हैसियतमा गाउँ, पाखा, पखेरा डुली हिंडने यायावर, घुमन्ते डाक्टर होइन बिशिष्ट व्यक्ति बनेर सिंहदरबार भित्र कुनै मन्त्रालयको कुर्सीमा इन्जार खोलेर निदाई रहेका भेटिन्थे । केसी स्वार्थको घेरा भन्दामाथि उठेका अलि फरक मनुवा भएको कारण आफ्नो उपचार गर्न आफ्नै कमाइमा सक्षम छु भनेर जिम्मेवार नागरिक हुनुको बोध गराएर प्रेस रिलिज गरे । केसीको आत्मा स्वाभिमान पनि झल्कियो उक्त निर्णय र जबाफदेहिताले ।

कति नागरिक, जनप्रतिनिधि,उद्योगी, ब्यवसायीलगायत स्थाई आयआर्जन र पेशा भएका अनि सम्पन्न रहेका नागरिकसँग यो ह्याउ र उदारता छ जसले राज्यलाई संकटको बेला सहयोग गरोस । आफ्नो स्वाभिमान प्रकट गरोस । डाक्टर केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफैं जुटाउने संकल्पका पछि (राज्य र नागरिकलाई जो सबल र सक्षम छन्) नैतिकता र कर्तव्यको लौरो देखाएका होइनन् र ? नैतिक नागरिक हुनु सरकारलाई नैतिक बन्न दवाब सिर्जना गर्नुपनि हो । डाक्टर केसीको आन्दोलनको स्वरूप सरकारले गरिदिने उपचारको नामन्जुरी भित्र पनि हेर्न र देख्न सकिन्छ ।

आन्दोलन गर्न परिवर्तनको पक्षमा देखिन हतियार चलाउन पर्दैन, ढुंगामुढा र तोडफोड गर्न पर्दैन, बम गोलाबारुद पडकाएर ध्वंशको खेल देखाउनु पर्दैन । केवल नैतिक जबाफ र सबाल गरेपनि पुग्छ । सिद्दान्त भनेर होइन, दृष्टान्त बनेर प्रस्तुत हुन्छन् डाक्टर गोविन्द । यसर्थ यी भिन्न छन ,सामान्य छन तर असामान्य अर्थ दिने व्यवहार गर्छन् जसले जनताको भलो गर्न सकोस । डाक्टर केसीले झैं सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अनि आफ्ना नागरिकलाई सक्नेले आफ्नो उपचार आफै गर्नुस भनेर अनुरोध गर्ने नैतिक र सामाजिक धरातल सरकारले बनाएको छ त ? नागरिकको उपचार गर्न सक्दिन भनेर पटकपटक हात उठाएको सरकारलाई अदालतको बाध्यताले कति सर्मानक बनाएको छ त्यो सरकारको रवैया र चालढाल हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राज्य यति निरिह,अकर्मन्य र दृष्टिदोष भएर निस्कनुको कारण आफै भित्रको अक्षमता र मै मात्रै सबैकुरा जान्ने हूँ भन्ने अभिमान र अहमको कारण भएको हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने स्थिति पक्कै छैन । राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति र आफूले गरेको संबैधानिक प्रावधानप्रति सचेत र सजग हुन्थ्यो, नागरिकको माया गर्थ्यो, स्वास्थ्य संवेदनशीलता र महामारीको त्राशलाई हृदयंगम गर्थ्यो भने अदालतले उपचार गर जुन तिम्रो संबिधानमा लेखिएको छ भनेर बारम्बार सम्झाउनु पर्दैनथ्यो । अदालतले आदेश गरिसकेको स्थितिमा गोविन्द केसीको उपचार खर्च बेहोर्ने प्रधानमन्त्रीको ट्विट केवल सस्तो मानोरंजन र जनताको तहबाट केही त गर्यो है भन्ने सहानुभूतिपूर्ण नजर लिने उपाय मात्रै हो ।

प्रधानमन्त्रीले गोविन्द केसीको स्वास्थ्यबारे चासो राख्नु अत्यन्तै जिम्मेवारीबोधको संकेत हो । यद्यपी, प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ह्यान्डलमा राखिने झिकिने र प्रदर्शन गर्ने अनेकन चर्तिकला हेर्दा यो पनि हृदयको उदगार र गरिमामय संस्था प्रमुखको असलियत हो या होइन छुट्याउन हम्मेहम्मे छ । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्रीलाई जे जवाफ दिए त्यसमा अन्तर्निहित भाव भित्रको अर्थ खोज्नु बान्छनीय छ । केसीले आफ्नो विज्ञप्ती लेखेका छन् ‘’सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचारको खर्च व्यहोर्ने भन्दा सबै विपन्न नागरिकको खर्च बेहोर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता र प्रतिवद्दता कार्यन्वयन भएको भए दूरदराजदेखि देशका सबै भागमा सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने थिए । साथै नागरिकले कोरोनाको अलवा अन्य रोगको पनि निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने थिए । तसर्थ हामीसँग १९औं सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

सरकार उदासिन र बेपर्वाह बन्दैन्थियो भने यो महामारी यति धेरै भयानक त्राशको विषय बन्दैनथ्यो िकेही भएमा उपचारको ब्यवस्था सरकारले गर्नेछ । अस्पतालमा बेड पाइन्छ भन्ने सकारात्मक मनोविज्ञान बन्थ्यो र मान्छेहरु आत्तिनु पर्दैनथ्यो, सबै मान्छे उपचारको लागि काठमाडौंमा नै आउनुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्थ्यो । निर्भयताले उपचारमा सकारात्मक उर्जा जागृत गर्थ्यो । अहिले त केही भएमा उपचार गर्ने ठाउ र अवस्थाको कारण विरामी भय र चिन्ताले मर्ने स्थिति छ भने बिरामीका आफन्त रोगाउने अवस्था छ । त्यसैले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा संवेदनशील र गम्भीर बन्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । सरकारको सदासयता गोविन्द केसीको लागिभन्दा विपन्न गरिब, निर्धन र पहूँच विहीनहरुको लागि हुनु जरुरी छ । सरकार र नागरिक तहका जिम्मेवारी दुवै पक्षलाई गोविन्दको सालिन अवज्ञाले कर्तव्य र आफ्नो भूमिकामा दत्तचित्त बन्न अभिप्रेरित गरोस् ।

डाक्टर केसी कोरोना पोजेटिभ भएर अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ । दुई सय पचपन्न दिन नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाको निमित्त भोक तिर्खा र कष्ट खपेर लडेको ज्यान खतराउन्मुख छ । संवेदनशील र विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ । गोविन्द केसीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित प्रधानमन्त्रीको सरोकार आम जनताको लागि पनि केसीको जस्तै बन्न सकोस । त्यसपछि वा ! प्रधानमन्त्री ज्यू भन्ने अवस्था आउनेछ । कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि रकम जुटाउन संकिदैन भन्ने सरकारको लाचारी र अमानवियतालाई प्रहार गर्दै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको सुझाव मनन गर्न हार्दिक आग्रह छ । मिश्र लेख्छन, ‘रकम जुटाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, रकमान्तर गर्ने, पुरक बजेट ल्याउनेदेखि ऋणको मौद्रिक्रण गर्ने उपायसम्म’ बताएका छन् । नागरिक तह र तप्काबाट उठ्ने आवाज छ सरकारले भ्रष्टचारमा शून्य सहनलिता लागु गर्ने हो भने अर्थ जोहो गर्न अझै गाह्रो हुँदैन ।