काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको प्रहरी समायोजनको खाकासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारको अधिकार बाँडफाँट, प्रदेश प्रहरीको संख्या, प्रदेश प्रहरीको कार्यालयको संरचनालगायत प्रहरी संरचनाबारे स्पष्ट खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र प्रष्ट हुने छ ।

गृहमन्त्रालयले पठाएको खाकामा समायोजनका लागि ज्येष्ठता, गृहजिल्ला, इच्छुक संख्या र एक वर्षभन्दा बढी सो प्रदेशमा काम गरिसकेकोसहित ६ वटा आधारमा समायोजना हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार समायोजन हुँदा सबैभन्दा बढी प्रहरी प्रदेश १ मा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा हुनेछ ।

यस्तै केन्द्रमा २४ हजार ४ सय दरबन्दी रहनेछ भने प्रदेश १ र कर्णालीमा भने समायोजन हुँदा हाल रहेका दरबन्दीसमेत कटौती हुनेछ ।

प्रदेश १ मा १० हजार सात सय जनाको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ११ हजार सात सय जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश २ मा ९ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा उपत्यकाबाहेक ७ हजार ७ सय २७, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा ४ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार नौ सय १ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै उपत्यका प्रहरी केन्द्र वा प्रदेश मातहत रहने विवाद कायमै रहेको छ । नेपाल प्रहरीको हालको दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४२ रहेको छ ।

यसैबीच प्रहरी हवल्दार र जवानका समस्या समाधानका लागि प्रहरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा बढाउन प्रधान कार्यालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम अनुसार मंसिर महिनादेखि प्रहरीले वर्षमा न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने भएका छन् । त्यसैगरी हाल कायम रहेको १८ घण्टे ड्युटी समय घटाइने भएको छ ।

सइसम्मको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने र हाकिमबाट हुने र्दुव्यहार रोक्न आचारसंहिता बनाइनेलगायतका कार्यक्रम ल्याइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।