फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरूपण हुनेगरी संयन्त्र बनाउने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले स्थानीय तहको बेरुजुलगायतका विषयमा निरूपण गर्ने गरी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्यव समितिको प्रमुख र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी निकाय बनाउन लागेको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा संघ र प्रदेश सरकारका बेरुजु, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा सम्बन्धित संसदका सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गरेपनि स्थानीय तहका बेरुजु र अनियमितताको विषयमा छलफलै हुने गरेको छैन ।

स्थानीय तहको आर्थिक बेरुजु, अनियमित र लापार्वाही बारे छलफल गर्ने निकाय नहुँदा महालेखा परीक्षणले औल्याएका कमीकमजोरी हटाउने गरी छलफल हुन नसकेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु फछर्यौट गर्ने गरी कुनै कानुन नबनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएकाले महालेखा परीक्षणले त्यहाँ उठाएका बेरुजुलगायतका अन्य आर्थिक अनियमितताको बारे छलफल कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनलगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको, आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचार भएकोलगायतका विषय उठान गरेपनि त्यसमा सुधार गर्नको लागि स्थानीय तह भित्र कुनै संयन्त्र नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर प्रमाणका आधारमा बेरुजु फछ्र्योट गरे पनि अधिकांशमा छलफल भएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्योट गर्ने समेतको लेखासम्बन्धि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ ।

यस्तै ऐनको दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारे उल्लेख गरिएको छ ।