काठमाडौं, मंसिर ३ । सरकारले कोरोना जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लाका विद्यालयहरू आलोपालो ‘सिफ्ट’ प्रणालीबाट खोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा पठनपाठन प्रभावित हुन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ जारी गरी स्थानीय तहमार्फत् विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपनि कार्यढाँचा कार्यान्वयन गराउन समस्या आउन सक्ने सरोकार पक्षको दाबी छ ।

कार्यढाँचामा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कोभिडको जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका स्थानीय तहमा आलोपालो सिफ्टलगायतका उपयुक्त ‘मोडालिटी’ अपनाइ विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न/गराउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

अभिभावकहरुको ठूलो हिस्सालाई नसमेटिएको तथा पर्याप्त तयारी र गृहकार्यविना ल्याइएको कार्यढाँचा स्वीकार गर्ने अवस्था नभएको अभिभावक महासंघले जनाएको छ ।

कार्यढाँचालाई लिएर अभिभावकहरु छलफलमा छन् । कार्याढाँचाअनुसार विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आएमा विद्यालयले बन्द गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, शिक्षक, प्राध्यापक स्कुलको छाता संगठनका पदाधिकारी, अभिभावक संघले समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालय सञ्चालनको लागि विद्यालयले कुन मोडालिटीबाट चलाउने भनी स्थानीय तहमा प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेछ ।

कार्यढाँचाले स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि कार्यढाँचाको शैलीप्रति असन्तुष्ट छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विज्ञहरुसँगको छलफलबाट कार्यढाँचा ल्याइएको जनाएको छ ।

शिक्षकहरु स्वास्थ्य सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ भएको खन्डमा अध्यापन गराउन तयार छन् ।

शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन र सिकाइलाई निरन्तरता दिन ल्याइएको कार्यढाँचाको अवरोध हटाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएमात्र अस्तव्यस्त शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित हुन सक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्