फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, मंसिर ४ । गएको कात्तिक २८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले सरकार र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको बुँदागत जवाफ दिन भन्दै बुधबारको सचिवालय बैठकबाट ओलीले १० दिनको समय लिनुभएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहको चर्को घेराबन्दीमा पर्नुभएका ओलीले अब यो समयलाई कसरी उपयोग गर्नुहोला भन्ने विषयमा भने विभिन्न आँकलनहरु सुरु भएका छन् ।

बुधबारको सचिवालय बैठकमै आफूविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि भए आफूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्ने र पुष्टि नभए अर्का अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।

ओलीको यो अभिव्यक्तिले नेकपा विवाद थप पेचिलो बनेको बुझ्न सकिन्छ । किनकि, ओलीको बोली दाहालसँग वार कि पार गर्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ ।

तर, पटक–पटकका पार्टी बैठक र त्यसका निर्णय र सहमति पालना नगरी पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप लागिरहँदा फेरिपनि उहाँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविकरुपमा उठ्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहाल पक्षसँग ‘गिभ एन्ड टेक’को विकल्प एकातिर छ भने संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर आफू सुरक्षित रहने विकल्प पनि उहाँसँग छ ।

१० दिनको समयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने अवस्था नआए पार्टी विभाजनको अध्यादेशको अन्तिम विकल्पमा जाने विकल्प पनि उहाँमा देखिन्छ । तर, यी विकल्पहरुप्रति दाहाल पक्ष पनि उत्तिकै चनाखो देखिन्छ ।

सचिवालयमा अल्पमतमा रहनुभएका ओलीको अवस्था स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि सहज छैन ।

बाह्यशक्तिको बढ्दो सक्रियता र दौडधुप, ‘संसद विघटनको नजिर स्थापित गर्नतर्फ नलाग्न’ राष्ट्रपतिले दिएको सुझावका माझ अबका बैठकहरु सामना गर्न ओलीलाई सहज नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राजनीतिमा घाटाको व्यापार ओलीको शब्दकोशमा नभएको उहाँनिकट नेताहरु नै दाबी गर्छन् ।

पार्टीमा आफ्नो समूह बहुमतमा छ भन्ने आधार दाहाल समूहसँग पनि छैन । आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित नभए दाहाल अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने धम्कीले ओलीको आगामी कदममा अंकुश लगाउन राजनीतिका अर्का चुतुर खेलाडी दाहाललाई पनि त्यति सहज देखिन्न ।

भिडियो हेर्नुहोस्