-नारायण पौडेल

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता हटाई स्थिरता कायम गर्नका लागि विगतका दुई ठूला वामपन्थी पार्टी एक हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । किनकी त्यसले मात्रै राजनीति र मुलुकलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । साथै बर्षौंदेखि थाती रहेका सुधारका मुद्दाहरुमा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने र ठूलो शक्ति भएपछि नेकपाले आफैंलाई सुधार्ने वा बदल्ने आँट गर्नेछ भन्ने सबैले अनुमान गरेका पनि थिए । तर जनमतबाट सबैभन्दा ठूलो शक्ति प्राप्त गरेको पार्टी हेर्दा हेर्दै आन्तरिक द्वन्द्वले थिचिएर मुलुकका कुनैपनि चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

करिब अढाई बर्षदेखि कहिले साम्य हुँदै त कहिले उत्कर्षमा पुग्दै आएको नेकपाको विवाद फेरी उत्कर्षमा पुगेको छ । विगतमा पार्टीभित्र एक अर्कालाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन सम्मको अवस्थामा पुगेको नेकपा अहिले ओलीले पार्टीको कुनैपनि बैठक नबोलाउने र पार्टीको कुनैपनि निर्णय नमान्ने बताएपछि थप जटिल मोडमा पुगेको छ । वास्तवमा पार्टी एकतादेखि नै ओली र प्रचण्डका वीचमा कहिल्यै पनि विश्वास र भरपर्दाे सम्बन्ध बन्न नसकेकै कारण पार्टी जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने परिस्थितीमा रहेको छ ।

साविक नेकपा माओवादी विशेषत फौजी तथा हिंस्रक संरचना र चिन्तनबाट निर्देशित थियो भने एमाले संसदीय पार्टीको चरित्र बोकेको पार्टी थियो । जसको अवशेष अहिलेपनि देखिरहेको छ र यही कारण नै पार्टी विभाजनको आधार बन्न सक्छ । त्यसमाथि नेकपाभित्रको आन्तरीक शक्ति सन्तुलन वा केन्द्रिकरण पार्टीको मुख्य समस्या देखियो । किनकी नेकपाले दुई अध्यक्षलाई प्रमुख पात्रका रुपमा अघि बढाएर सम्पूर्ण शक्ति उनीहरुमै केन्द्रीकृत गराई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, संगठन, इतिहास र कार्यशैलीलाई बन्धक बनाउने जुन कोशिष गर्‍यो, त्यसले नेकपाको आन्तरीक जीवन तहसनहस भयो ।

यसरी दुई फरक पृष्ठभूमि, परस्पर विरोधी राजनीतिक कार्यदिशा र भिन्न आदर्श अवलम्वन गरेका दुई दल एकिकरणको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको माध्यमबाट वैधानिक रुपले सत्ता कब्जा गर्नु थियो । तर सत्ता कब्जा पश्चात आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने दिर्घकालिन योजना नेकपासँग भएन । साथै नेकपाभित्र जबसम्म पद, प्रतिष्ठा, भागबण्डा र अवसरको सन्तुलन थियो, तबसम्म खासै समस्या थिएन । तर शक्ति सन्तुलन र अवसरबाट एकपक्षिय नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्रै स्थापित हुँदै जान थालेपछि समस्याले उग्र रुप लियो ।

विशेषतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताको भावना विपरीत नाजायज काम गर्दै हिँडेको, आफू निकट व्यक्तिहरुलाई अनाहकमा दुःख दिएको कारण देखाउँदै ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई बर्खास्त गर्ने पहलकदमी लिएपछि त्यसको विरुद्धमा प्रचण्डले लिखित विज्ञप्ति निकालेको कारण कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सक्छ भन्दै ओली प्रचण्डसँग झोक्किए र पार्टीभित्रको विवाद थप चुलियो ।

त्यस्तै भारतीय ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमण कुन प्रयोजनका लागि भयो, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा के कस्तो संवाद भयो, नेपालको नयाँ नक्सा भएको पाठ्यक्रम किन रोकियो, कोरोना संक्रमित सर्वसाधारण जनताको निःशुल्क उपचार गर्नबाट सरकार किन पछाडि हट्यो भन्ने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने थियो । तर म जनताको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, जसले जे भन्छ, त्यो खुरुखुरु मान्न म प्रधानमन्त्री भएको होईन भन्ने ओलीको मजाकसँग नेकपा सुस्तायो ।

हुनत ओली एक्लै चुनाव लडेर दुइतिहाई बहुमत आएको होइन र उनी पार्टी विहीन निरंकुश प्रधानमन्त्री पनि होईनन् वा विधि, पद्धती नभएको पार्टीका अध्यक्ष पनि होईनन् । साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कसको कति योगदान छ वा संविधान, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको सबैभन्दा धेरै माया कसलाई छ भन्ने कुराको हेक्का नभएका नेता पनि सायद होईनन् । तर नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशको संविधान, कानुन, पार्टीको विधान वा पद्धतीमा भएको व्यवस्था मान्नुपर्ने र जनताको जनजीविकासँग सरोकार राख्नुपर्दछ भन्ने नै छैन ।

जब कुनैपनि नेता वा व्यक्ति पार्टी अधीनस्थ रहँदैन, तब पार्टीले आफ्ना नेता र कार्यकर्तामाथिको नियन्त्रण गुमाउँछ र त्यो पार्टीमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ भने अराजकताको परिणाम पार्टी विघटन हुनसक्छ । कर्णाली प्रदेशसभाको आन्तरिक विवाद, रौतहट/पर्सा हत्याकाण्ड लगायतका विविध घटनाहरुमा नेकपाका दुई अध्यक्षका फरक फरक निर्देशनहरु आए । यस्ता अराजकताबाट नेकपालाई जोगाउने तथा अध्यक्षद्वयलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने औकात नेकपामा देखिएन । त्यसैले जबसम्म सरकार र पार्टी सञ्चालनका काम, कारवाही, प्रक्रिया र निर्णयको सामुहिक स्वामित्व तथा जवाफदेहिता पार्टीले लिन सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदैन, तबसम्म नेकपाको शक्ति संंघर्षले एकता कायम हुन दिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब आ-आफ्नो बाटो लागौं’ भन्दै प्रचण्डसँग सल्लाहमै पार्टी फुटाउने प्रस्ताव गरेको तथा पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरुले केपी ओलीले माओवादीसँग अलग हुने गृहकार्य थालेको केही प्रमाणहरु आफूहरुसँग भएको दाबी गरेका छन् । खासगरी माधव नेपाल र केपी ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेकपा फुटाउने खेल चलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्ने गरी केहीसमय अघि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आईपुगेको छ’ भनी लेखे ।

नेकपामा बलिया नेता ओली नै हुन् । किनकी उनीसँग सत्ता छ, राष्ट्रपति उनकै पक्षमा छन्, अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता उनकै छ, सत्ताको बागडोर जसलाई चाहे त्यसलाई दिन सक्छन् । त्यसैले पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई ओलीसँग भिड्न कठिन छ । त्यसमाथि पूर्व माओवादी खेमाका केही प्रभावशाली नेताहरु समेत ओलीसँगै छन् । ओली नेकपा एमालेको पछिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष हुन् भने उनी पाँचबर्षका लागि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि हुन् ।

त्यस्तै पार्टीमा ओलीपछिका उनको गुटका नेताहरु कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छोड्नु हुन्न भन्नेमा छन् र ओलीले कुनैपनि पद छोड्दैनन् । त्यसैले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग अनुसार उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष त भनियो, तर त्यो सहमति पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन । यसर्थ ओली विधिवत रुपमा पार्टीको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहँदा सम्म पार्टीभित्र उनकै प्रभाव र नियन्त्रण रहन्छ ।

विगतमा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीच सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । जुन सहमति कार्यान्वयन नै भएन । हुनत उक्त सहमति बारे ओली र प्रचण्ड निकट एकाध नेतालाई बाहेक आधिकारिक रुपमा पार्टीलाई जानकारी थिएन । फलस्वरुप दुई पार्टी एकीकरणपछि ओली र प्रचण्डवीच विवादको जड शक्ति बाँडफाँडमा नै केन्द्रित भयो । जसलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीको गलत कार्यशैली तथा एकलौटीपनले मलजल गर्‍यो । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै र अलोकप्रिय हुँदै जानुका साथै ओलीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन बिस्तारै जनआक्रोशमा बदलिँदै गएको छ ।

त्यस्तै ओलीलाई पाँचबर्ष शासन गर्न दिने सहमति गरेपछि प्रचण्डले त्यसको बदलामा पार्टी, मन्त्रीमण्डल, प्रदेश र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफूले बढी हिस्सा पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर प्रचण्डको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएपछि विवाद झन् बढिरहेको छ । हुनत अझैपनि ओलीको समर्थनमा आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने प्रचण्डको आशा अझै मरेको छैन । तर विगत साढे दुईबर्ष यता नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष हेर्दा विवादको समाधान हुने संकेत देखिँदैन भने आन्तरीक विवाद व्यवस्थापन गरी नेकपा महाधिवेशनसम्म पुग्छ भन्ने आशा पनि कम हुँदै गएको छ ।

यदि सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो भने सरकारले संसदको विश्वास गुमाउन सक्छ भने केन्द्र सरकार मात्रै नभई ६ वटा प्रदेशमा रहेका नेकपा सरकारहरुमा पनि उथलपुथल हुन गई देशभरि राजनीतिक हलचल उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले नेकपाको फुटले उसको पार्टीलाई मात्रै होईन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन भने राजनीतिक अस्थिरता बाहेक मुलुकले केही पाउँदैन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा टिकिरहनका लागि काँग्रेस लगायतका अन्य दलको सहारा खोज्न सक्छन् वा संकटकालको बाटो रोज्न सक्छन् । त्यसैले ओलीले विश्वास गुमाई हाले भनेपनि अर्को पक्षले सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सम्भव भएन भने मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जाने स्थिति आउँछ ।

यसरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले औपचारिक रुपमा नै नेताहरुलाई अब पार्टी फुटाऔं र आ–आफ्नो बाटो लागौं भन्दै छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग संघर्ष गर्ने कि अरु कुनै उपाय खोज्ने भनेर प्रचण्ड खेमा परामर्शमा रहेको छ । तर सर्वसाधारण जनताहरु आजित भएर भन्दै छन् कि ‘फुटे फुट’ तिमीहरु जुटेर मुलुकले के नै पाएको छ र फुटेर के नै नोक्सान होला ? हुनत करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नेकपाले नेपाली राजनीतिमा के योगदान गर्‍यो त्यसको पनि हिसाबकिताब हुँदै जाला । तथापी स्थिर सरकारले मुलुकलाई विकास, सुशासन र अग्रगति दिन्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाली जनता मुक्त भईसकेका छन् भने विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि बलियो तथा स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने नाराको अवसान भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफू आजित भएको र उनीसँग आफ्नो कुनै आशा तथा अपेक्षा नरहेको प्रचण्डले बताउन थालेका छन् । जहिलेपनि आफ्ना एजेण्डाबाट पछि हट्ने र सम्झौता गर्ने कामको नेतृत्व आजसम्म मूलतः प्रचण्डले गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको सामना गर्न माधव कुमार नेपाल शुरुदेखि नै दृढतापूर्वक उभिए । साथै प्रचण्ड भन्दा ओली धेरै खराब रहेको निष्कर्षपछि जसरी पनि प्रचण्डलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल खेमाको अभियान जारी रहेपनि ओली अन्य समुहका नेताहरुसँग साझेदारी गर्न तयार छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउने हो भने आगामी निर्वाचनमा सबै एकलौटी गर्ने, निर्वाचनको मुखमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, चुनाव चिन्ह हडप्ने र संंसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले त्यतिबेलासम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्नुभन्दा अहिले नै हटाउनुपर्ने भन्नेमा प्रचण्ड खेमा लागिरहेको छ । तर ओली इतर खेमाको यो प्रयास त्यति सार्थक हुने देखिएको छैन । फलस्वरुप नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ । तैपनी स्वार्थमा जोडिएको नेकपारुपी माटोको गमला स्वार्थ मिल्दासम्म विवादै विवादका बाबजुद पनि चेपिएर अझै केही समय एकैठाउँमा बस्न बाध्य हुनसक्छ । जुन कुराको सन्देश राष्ट्रपति र चिनियाँ राजदुतको राजनीतिक सक्रियताले प्रवाह गरेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।